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Celebrations, After Ajmal Kasab’s Execution, Hold No Meaning Until Islamic Terrorism Gets Wiped Out Totally

That's Mumbai 26/11 Reeling Under The Impact Of Islamic Terrorism

That’s Mumbai 26/11 Reeling Under The Impact Of Islamic Terrorism


Well, we Indians are always desperate to elicit happiness from even the most insignificant happenings. That too when almost every alternate day, we are involved in this or that celebration. Have taste of the recent cause of celebration: Terrorist Ajmal Kasab, the lone surviving Pakistani terrorist of the 26/11 Mumbai terror attacks, hanged till death. Is this news worthy of receiving that much attention, the way Indian mainstream newspapers flashed it on their front pages, highlighting the jubilant mood which prevailed in the nation in aftermath of the death of Kasab?  It was turned into an event as if India had carved a defining moment in world history at that point of time. It appeared as if our always tight-lipped PM Manmohan Singh, started roaring like a true lion, with deafening intensity! Let me make it very clear, instead of putting it figuratively, that we need to intercept critical issues not in light of such minor gains. Instead of going overboard with such idiotic style of celebration, let’s learn to delve deep into resultant implications, when the issue pertains to sensitive issues.

The mainstream media is guilty of projecting the whole episode the wrong way. It first informed us about in a sensational style, the high level of secrecy maintained by the people involved in hanging process of Ajmal Kasab, adding that it was carried under the direct supervision of Indian Prime Minister Manmohan Singh, making the whole process bear close resemblance with Laden’s killing by USA, which was perfectly executed under the supervision of Barack Obama. Such colouring is absolutely out of place. Next we are informed by some sections of media about the high level of commitment of this UPA government, caught between the devil and the deep blue sea most of the time, in keeping at bay the threats imposed by terrorism. Isn’t mainstream media guilty of first giving rise to such flawed contrast in covert manner, and later, projecting it as some sort of moral victory for the government? 

That’s certainly not the case. The death of Kasab got brutally delayed because of the slow judicial process, as he had been declared guilty way back in 2008. It would not be hard to imagine that government would have spent huge amount of taxpayers’ money in providing him great security, in offering food and lodging. So is there any merit in celebrations which took place? Does this government, failure on every front deserve any credit? If it’s that committed to send strong signals to Islamic terrorists, what’s the reason of delaying the death of  2001 Parliament attack death row convict Afzal Guru? If it’s that alert to avoid fresh attacks, why the same loopholes prevail, in measures concerned with internal security, which prevailed at the time of Mumbai attack? The commoners are still susceptible to same threats and a fresh attack remains a great probability. So isn’t our happiness misplaced? 

This paid media, sponsored by vested interests, is corrupting the sensibilities of average readers by such crass sensationalism of minor happenings. It’s trying to deviate away our attention from more pertinent concerns- the real issues. It’s weakening our ability to frame any issue in right perspective. Such crass reporting of vain developments is no less than sweet poison, rendering ineffective the impact caused by uneasy questions. Let me put the record straight. I am not ardent fan of  Bal Thackeray, but I must admit that I liked his view that these dreaded terrorists do not need convictions after such lengthy trials. On the contrary, they need to be immediately shot dead. I mean what’s the point in subjecting a terrorist to trial, who was caught live on cameras killing people in cold blooded manner, with no sign of remorse, tainted with sadistic pleasure? But you ensured that he dies only after rejection of his mercy petition by the President- a petition which is never meant for such people! Never forget that had dedicated team lawyers under the headship of Ujjawal Nikam, didn’t pursue the case with that much sincerity, it would have simply not been possible to ensure conviction of such dreaded criminal.

In light of such facts, it’s really hard to believe that death of Ajmal Kasab highlights the strong commitment on part of the weak  UPA government to erase Islamic terrorism from Indian land. The slow process involved in the elimination of such dangerous minds  is only indicative of its lackadaisical approach and any conscious observer shall never treat it as sign of strong will. Strong will gets depicted when you get involved in serious manhunt of dreaded terrorist for years and kill him on the spot-the way USA killed Laden. Strong will gets projected when you ensure the killings of dictators by attacking a nation despite huge protests, sacrificing lives of so many of our own people. The targeted drone attacks engineered by CIA’s programme, in various parts of Pakistan’s tribal heartland, is what truly represents will to eliminate dangerous  minds! The strong commitment becomes evident when you ensure that such lethal attacks become a remote possibility, and for that you ensure that even foreign dignitaries have the taste of tough measures. It’s better this government stops fooling people, boasting of its so-called commitment.

Let me bring into light some of the important aspects related with hanging till death of Ajmal Kasab, which the mainstream media deliberately kept it away from the focal point of an average reader’s eyes, blocking him to form a substantial perspective. In a news item published in The Hindu, it was reported, citing recent UN General Assembly’s human rights committee’s resolution calling for a global moratorium on the death penalty, that ‘execution was an “unconstitutional act” of the State’. The Amnesty International, like always reacting in hypersensitive way in India related affairs, wondered about “unusual speed with which the mercy petition was rejected’, labeling it as something that would give rise to a “dangerous precedent”. The Kafila publications, best place for anti-India secularists to publish their outburst, taking a similar stance as one taken by The Hindu, stated that “the very fact that Kasab had indeed committed an unpardonable crime is what renders him eligible for mercy”.  One writer, belonging to the same publication, went ahead in unleashing his frustration, termed the jubilant mood of the victim’s families of 26/11 as “barbaric”. I am die-hard champion of freedom of expression but I wish to know do such anti-India sentiments constitute freedom of expression? Very recently, a cartoonist was sent to jail for dishonouring national symbols and this writer is interested in knowing from the government what actions has it taken to stop such publications from repeatedly hurting the national pride? 

Almost challenging the so-called commitment of this UPA government, just after the execution of Ajmal Kasab, the commander of Lashkar-e-Taiba (LeT) was quick in communicating his intentions to news agency Reuters: “He was a hero and will inspire other fighters to follow his path.” The news of Kasab execution came as a bolt from the blue for the Taliban leaders in Pakistan who were badly hurt that a “Muslim has been hanged on Indian soil”. If that was not enough, Pakistan’s failure to keep its promises intact of acting against perpetrators of the 2008 Mumbai terror attack has only added fuel to the fire. It still insists on not having enough evidences sustainable in court, which is a blatant lie in eyes of India, as it had already presented enough concrete evidences. Strangely, a major political party in Pakistan, headed by cricketer turned politician,  Imran Khan, has demanded the hanging of Indian prisoner Sarabjit Singh. Such a knee jerk reaction is enough to suggest the level of derailment of Pakistani leaders.

In a shocking disclosure in The Economic Times, B Raman, additional secretary (retd), Cabinet Secretariat, Government of India, virtually shattering the myths spread by the Government that it’s fully prepared to counteract terrorism iron-hand way, stated that “we were a soft state before 26/11 and we continue to be a soft state after 26/11 and the execution of Kasab”. The government, I am sure would  take political mileage, but it would be better for it, if it pays attention to words of sensible minds like B Raman and take appropriate measures, instead of fooling the people with help of mainstream media with rhetoric and crass sentimentality. “Kasab is no more, but the jihadi terrorist threat posed by the state of Pakistan and its non-state creations remain as serious as before. We need a comprehensive counter-terrorism strategy to deal this. We do not see any signs of it so far.” (B Raman) What’s the point in feeling glad, after the execution of Kasab, when it has utterly failed to put right pressure on Pakistan to heed its line of action?

Let’s stop being swayed by such misplaced emotions. The citizens of India should not be influenced by such rhetoric, and, instead, put pressure on government to ensure its safety in a proper way. It should replace this government with one which better suits the destiny of nation, allowing better rulers to be in the driver’s seat. The country needs few more souls like Indira Gandhi, K P S Gill and Jagmohan, to name a few, to teach fitting lesson to dangerous organisations like  Indian Mujahideen (IM), aided and funded by foreign nations including Pakistan. That’s why it becomes imperative for citizens to use their voting rights sensibly, and a failure in this regard, only ensures an unstable future. So ‘wake up sid’ it’s now a do or die situation! Act before it’s too late.

Killing The Petty Criminal Means Nothing, Kill Their Commander!

Killing The Petty Criminal Means Nothing, Kill Their Commander!

References:

The Economic Times

The Hindu

The Times Of India

The Times Of India

Kafila

Kafila

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जब आम आदमी से आतंकवाद का फासला कम हो तो एक कसाब के हलाक़ होने पे जश्न व्यर्थ है

आम आदमी उतना ही डरा, सहमा है और आतंकी  निशाने पे उसी तरह है जैसा कि पहले था। तो ये हम खुश किस बात पर  हो रहे है?

आम आदमी उतना ही डरा, सहमा है और आतंकी निशाने पे उसी तरह है जैसा कि पहले था। तो ये हम खुश किस बात पर हो रहे है?


हम भारतीयों का तीज त्योहारों से लगता है जी नहीं भरता है तभी तो एक दो कौड़ी के शख्स के मरने पर इतनी ख़ुशी व्याप्त है जैसे सिकंदर को विश्व विजय पर भी न हुई होगी। उस पर ये फटीचर भारतीय मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसमे हिंदी के अखबार तो प्रमुख रूप से शामिल है, इस खबर को ऐसे कैश कर रहे है, जो कि इनकी आदत है, जैसे प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने चुप्पी तोड़कर दमदार आवाज में बोलना प्रारंभ कर दिया हो। क्यों हम व्यर्थ के खुश होने के आदी हो चुके है। खुश होने के बजाय हमे पूरे प्रकरण को बहुत ही गंभीरता और सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। हमे उस तरह से इस को सनसनीखेज तरीके से नहीं समझना चाहिए जैसा कि मेनस्ट्रीम मीडिया चाहता है कि हम समझे। आप देखे कि मेनस्ट्रीम मीडिया इस खबर को, खासकर हिंदी के अख़बार जो ग्रामीण परिवेश में ज्यादा पढ़े जाते है, इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर इस तरह छापा है जैसे कि बैराक ओबामा ने लादेन को ढूंढकर मार डालने वाली कारवाई की थी अपने निगरानी में।

लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि एक लचर न्यायिक प्रक्रिया के चलते एक ऐसे आदमी को जिसको चार साल पहले ही मर जाना चाहिए था को फांसी चार साल बाद हुई। इस चार साल में न जाने कितना सरकारी पैसा इसको खिलाने पिलाने और इसकी तगड़ी सुरक्षा व्यस्था में खर्च  हुआ होगा जो कुछ और नहीं आप और हमसे लिया गया टैक्स था। लेकिन दर्शाया ये जा रहा है जैसे कांग्रेस सरकार कितनी प्रतिबद्ध है आतंकवाद के खात्मे के प्रति कि उसके लगभग हर मोर्चे पे नाकाम प्रधानमंत्री ने कोई बहुत बढ़ी फतह हासिल कर ली हो। अगर इतनी ही प्रतिबद्ध है तो अफज़ल को इसके पहले मर जाना चाहिए था,  हमारी सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और सुदृढ़ किया जा चूका होता पर हमारा सुरक्षा तंत्र आज भी उतना ही लचर है जितना बम्बई पर हमले के समय था। आम आदमी उतना ही डरा, सहमा है और आतंकी  निशाने पे उसी तरह है जैसा कि पहले था। तो ये हम खुश किस बात पर  हो रहे है?

ये बिका हुआ मीडिया हमें असल मुद्दों से हटाकर गुमराह कर रहा है। आपको स्वीट पाइजन देकर इन भ्रामक खबरों के जरिये आपसे असल सवालात करने की काबिलियत को छीन रहा है। बाल ठाकरे से हम भले ही नफरत करते हो, मै भी उग्र विचारधारा का होने के कारण समर्थक नहीं हूँ ठाकरे की विचारधारा का, पर उसकी ये बात पते की है कि इन आतंकवादियों को पकड़ो और वही शूट कर दो। जो खुले आम गोली चलाता दिख रहा हो, जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी लोगो को छलनी करते वक्त उसको आपने ट्राइल के जरिये चार साल बाद मारा और वो भी तब जब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दिया तब। और ये भी तब संभव हुआ जब उज्जवल निकम जैसे वकीलों ने रात दिन एक कर डाला कि कोई बिंदु छूटने न पाए। ये हमारी कमजोरी को दर्शा रहा ना कि हमारी प्रतिबद्धता को। प्रतिबद्धता तब झलकती है जब लादेन को अमेरिका मारता है ढूंढ के बिना किसी ट्राइल के, जब सद्दाम को मारा जाता है अपने कितने सैनिको की कुर्बानी के बाद, जब आप दूसरे के देश में ड्रोन हमले करते है क्योकि इनको मारना आपकी जरुरत बन गयी है, और हमले फिर ना हो आपके यहाँ सुरक्षा तंत्र इतना सख्त हो कि वक्त पड़ने पर दूसरे देश के राजनयिक को  भी नंगा करके तलाशी लिया जा सके और कोई कुछ ना कर सके। ये कहलाती है प्रतिबद्धता!  

मै पाठको का ध्यान उन बिन्दुओ पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो शायद मीडिया ने आपसे छुपा दिया या जिनको औसत पाठक को जरूर जानना चाहिए पर उन्होंने  ध्यान नहीं दिया होगा। द हिन्दू अखबार में इस बात का उल्लेख करते हुएँ कि फांसी दिए जाने से दो दिन पहले ही संयुक्त महासभा की मानवाधिकार समिति दुनिया भर में सज़ा ए मौत को ख़त्म करने का प्रस्ताव पास किया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा किये गए विधवा विलाप के साथ, ये कहा गया कि कसाब को फांसी देना असंवैधानिक है और ये खतरनाक परंपरा को जन्म देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना ये था कि इतनी तेज़ी दिखाने की क्या जरुरत थी। काफिला पब्लिकेशन जो तकरीबन सबसे लद्धड सेक्युलर बुद्धिजीवियों का केंद्र बिंदु बन गया है ने लगभग यही रूख अपनाया कि क्यों राष्ट्रपति ने तेज़ी दिखाई अपील ठुकराने में बल्कि ये भी कह डाला कि चूँकि माफ़ी ऐसे हालातो के लिए बनी ही थी सो माफ़ कर देना चाहिए था। इसी पब्लिकेशन के एक और लेखक है जिनको बहुत दुःख हुआ है कसाब की मौत पर और जो कुछ हुआ कसाब की मौत के बाद मतलब हम सबकी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सब बर्बर की श्रेणी में आता है। मै वैचारिक स्वतंत्रता का प्रेमी हूँ पर क्या इस तरह के विचारो को फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन के दायरे में रखना चाहिए? एक कार्टूनिस्ट को तो आपने राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के कारण जेल भेज दिया पर इस सरकार से जानना चाहूँगा कि इन पब्लिकेशन पे लगाम कसने के लिए क्या कदम उठाती है? तो ये है इस देश का माहौल कि ऐसे बुद्धिजीवी है जो कसाब की मौत को असंवैधानिक तक बता डाल रहे है। आप आतंकवाद से क्या ख़ाक लड़ेंगे?

सरकार की प्रतिबद्धता को लगभग चुनौती देते हुएँ लश्करे-ए-तोइबा के कमांडर ने फ़ोन पर एक न्यूज़ एजेंसी को ये बताया कि कसाब उनका हीरो है और  भविष्य में ऐसे और हीरो पैदा होंगे। पाकिस्तान में तालिबान मूवमेंट के संचालक को भी गहरा सदमा लगा है कि एक मुसलमान भारत की धरती पर इस तरह हलाक़ हो गया है। और इधर पाकिस्तान की विदेश मंत्री अभी भी इस नौटंकी में लिप्त है कि हमको  भारत वो सबूत दे जो कोर्ट में साबित किये जा सके तो हम किसी ठोस कार्यवाही को अंजाम दे। और इधर भारत का कहना है कि हमने तो सब सबूत पहले ही उपलब्ध करा दिया है। इन सब के बीच इमरान खान की पार्टी ने कसाब की मृत्यु को दिल पर लेते हुएं“टेरोरिस्ट” सरबजीत सिंह को तुरंत फांसी पर लटकाने की मांग कर डाली है। ये देखिये पाकिस्तान की आतंकवाद से लड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति का नमूना कि सरबजीत सिंह  “टेरोरिस्ट” है पर कसाब सिर्फ “गनमैन” था। और भारतीय सेक्युलर अखबार द हिन्दू की माने तो भूख और गरीबी से पैदा हुआ बेचारा।  

द इकनोमिक टाइम्स में छपे कैबिनेट स्तर के भूतपूर्व भारतीय अधिकारी बी रमन का लेख आतंकवाद से लड़ने के हमारे दावो की पोल खोल के रख देता है।इस वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हम 26/11 के पहले  भी सॉफ्ट स्टेट थें, 26/11 के बाद भी है और कसाब के मृत्यु के बाद भी वही है। ये सरकार सिर्फ इसका राजनैतिक लाभ लेगी ये भूलकर कि इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा हर प्रमुख शहरों में स्लीपर सेल्स आज भी ऑपरेट कर रहे है। इस अधिकारी का ये कहना है जब तक इस षड़यंत्र से जुड़े सारे दोषियों को नहीं सजा दी जाती, उस पूरे ढाँचे को ध्वस्त नहीं किया जाता जिसके आका पाकिस्तान में बैठे है तब तक एक कसाब के मरने से क्या होगा और अफ़सोस यही है कि इस सरकार ने पाकिस्तान पर कोई कारगर दवाब नहीं बनाया।

सो एक कसाब के मरने पर हम खुश क्यों है? इतना मुझे पता है कि इस आतंकवाद नाम के दानव को खत्म करने  के लिए जिसको ईधन पाकिस्तान से मिलता है तब तक नहीं खत्म होगा जब तक इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड राजनयिक का साथ जनरल सैम मानेकशा/ के पी एस गिल/जगमोहन जैसे कुशल अधिकारी के साथ गठजोड़ नहीं होता  है। इस ढुलमुल नीति वाले सरकार जो एक घोटाले से दूसरे घोटाले तक बिन पैंदी के लोटे की तरह लुढ़क रही है इससें कोई क्या उम्मीद रखे? तब तक जनता जनार्दन ऐसे ही किसी हमले के लिए तैयार रहे। या फिर उस सरकार को चुने जो कसाबो और अफ्ज़लो को पनपने का मौका ही ना दे।

तो ये है इस देश का माहौल कि ऐसे बुद्धिजीवी है जो कसाब की मौत को असंवैधानिक तक बता डाल रहे है। आप आतंकवाद से क्या ख़ाक लड़ेंगे?

तो ये है इस देश का माहौल कि ऐसे बुद्धिजीवी है जो कसाब की मौत को असंवैधानिक तक बता डाल रहे है। आप आतंकवाद से क्या ख़ाक लड़ेंगे?

 References: 

The Hindu

The Economic Times

The Times Of India

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