आप देखिये कि आतंकवाद निरोधक  कानून सख्त करने के बजाय और ढीला कर दिया गया. पोटा लागु होने के बाद लोगो ने शोर मचाना कर दिया गया कि भाई  बड़ा दुरूपयोग हो रहा है. मामला फिर टाय टाय फिस्स हो गया और पोटा  पिट  गया मतलब हटा लिया गया. अब भाई लोग मतलब कानूनविद एक बार फिर सठिया गए है. अब फिर कह रहे है कि सख्त कानून की सख्त  जरुरत है अगर हमे आतंक का जड़ से सफाया करना है तो.  तो यही नौटंकी हमारे यहाँ होती है. ढंग का काम इस देश में कतई नहीं हो सकता. एक आधार प्रोजेक्ट बना है. बड़ा प्रचार हो रहा है कि एक जादुई नंबर मिलेगा पर भाईलोग ये बताने को तैयार नहीं कि जिस देश में डाटा थेफ्ट इतना आसान है उस देश में किसी के ख़ास डीटेल्स लीक नहीं होंगे और उनका दुरुपयोग नहीं होगा.लेकिन इससें  आपको क्या आपको जादुई नंबर मिल रहा है कि नहीं. नंबर लो और खुश हो जाओ बस.  ज्यादा भेजा फ्राय मत करो ये कहना है माई बाप मतलब सरकार का. 

लेकिन हमारे यहाँ उलटी गंगा बहती है.  नेशनल एडवायजरी काउंसिल नाम कि एक विचित्र संस्था है.  इसने एक विधेयक का मसौदा का मसौदा तैयार किया है जिसका सार ये है कि  दंगे हमेशा बहुसंख्यक फैलाते है और पीड़ित पक्ष केवल अल्पसंख्यक होता है.  अब अगर वोट बैंक सॉलिड रखना है तो ऐसा विधेयक आ जाए  कोई आश्चर्य नहीं. मतलब गुजरात में गोधरा करने वाले ने जो किया वो कुछ नहीं था बस केवल जरा सा गरबा नृत्य था. हां जो दंगे हुए गुजरात में  वो वीभत्स थे अपनी सेकुलर देशी विदेशी मीडिया और सरकार दोनों के लिए लेकिन गोधरा नहीं. ऐसा मै नहीं ये विधेयक कहता है. अब तीस्ता  सीतलवाड़ जिन्होंने इस मसौदे को तैयार  किया है जैसो से क्या उम्मीद रख सकते है. ये जनाब जाहिर शेख  झूठी गवाही के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम के  लताडी जा चुकी है और दोषी करार दी चुकी है. आश्चर्य मुझे ये सोचकर होते है कि ऐसे  संदिग्ध लोग एक महत्त्वपूर्ण संस्था में कैसे शामिल हो सकते है ? क्यों नहीं हो सकता. बिनायक सेन जब प्लानिंग कमीशन में हो सकते है तो तीस्ता क्यों नहीं? अब क्या कहें ? जब दरिन्दे  हिफाज़त करने लगे तो मासूमो  को तो मरना ही है ना!  सच है इस देश को भगवान् ही चला रहे है या सिर्फ भगवान् ही चला सकते है.

मौज कसाब और अफज़ल ही उठाते है और पल पल मरता है आम आदमी

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