Tag Archives: दुष्कर्म

एक स्त्री विमर्श स्त्री से लौंडिया तक

आम लोगो की इस देश में कोई सुनवाई नहीं।

आम लोगो की इस देश में कोई सुनवाई नहीं।

 

दिल्ली में हादसे के बाद अचानक से दुष्कर्म सम्बन्धी कानून को सख्त कर देने की जरूरत पड़ने लगी है। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जा रहे है। उम्मीद है इन कदमो से शायद इस तरह के हादसों में कमी आ जाए। ये हमारे यहाँ कि बिडम्बना है कि हर सुधार के लिए हम न्यायालय का मुंह ताकते है। अपनी जिम्मेदारी का कुछ भी भान नहीं रहता और ना ही हम किसी मुद्दे के तह में जाकर गंभीर विश्लेषण कर के कोई कदम उठाते है। सिर्फ सरसरी आकलन के बाद कुछ तुरंत ही कदम उठा लिए जाते है। जैसा कि इस वीभत्स हादसे के बाद हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहा बात मानसिकता के परिवर्तन की हो वहा कानून बना देने से कोई विशेष फर्क पड़ेगा। खासकर उस देश में जहा पे न्याय या तो किताबो में सिमट के रह गया है या उनके हिसाब से होता है जिनके पास पैसा और पावर दोनों हो। फिर कानून की पेचदगी से उपजने वाली समस्या तो खैर अपनी जगह है ही।

बेहतर तो ये होता कि कानून को सख्त करने के ही साथ इस बात पर भी विचार किया जाता कि ये समस्या उपजी ही क्यों। लेकिन मुद्दा “हैंग द  रेपिस्ट्स ” या महिलाओ की बेहतर सुरक्षा तक ही जा अटका। मतलब कि अगर पुरुष का सर कोई काट कर फ़ेंक दे तो वो सहज है, गंभीर मुद्दा नहीं है, मगर स्त्री का सर काट कर फ़ेंक दे तो वो गंभीर मुद्दा है और सुरक्षा तंत्र महिलाओ की बेहतर सुरक्षा कर पाने में नाकाम रहा है। जब तुरंत कदम उठाये जाते है तो बात सिर्फ सीमित दायरों में से ही उभर  कर आती है। जैसा कि इस मामले में हुआ। चर्चा स्त्री अधिकारों से उभर कर, स्त्रियों की सुरक्षा तक ही सीमित रहा। ऐसा नहीं कि इन सीमित कदमों का लाभ नहीं होगा। होगा जरूर पर वो सीमित ही रहेगा। 

खैर दुष्कर्म मेरी नज़रों में सेक्सुअलिटी की विकृत समझ से ज्यादा उपजा है बजाय नारीवाद की इस समझ से कि ये पुरुष की अधिकार भावना मतलब पावर का विकृत स्वरूप है। क्योकि सत्ता का विकृत स्वरुप हर जगह मौजूद है और यहाँ भी है। इसको विशेष चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। जुर्म जब कभी होता है तो जेंडर देख कर नहीं होता। जुर्म को जुर्म की परिभाषाओ के दायरे में ही समझना चाहिए। ये सीधी सी बात प्रायोजित फेमिनिस्ट वर्ग समूह को समझ में नहीं आती।  इसमें कोई पितृसत्तात्मक नाम का जिन्न ढूढने की जरूरत नहीं। दुष्कर्म एक विशेष प्रकार का जुर्म है जिसके तह में कोई साधरण कारण नहीं कि आपने कानून सख्त किया नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया। जिस तरह के कदम उठायें जा रहे है वो बिल्कुल आधुनिक चिकित्सा पद्धति कि तरह है जिसमे तुरंत आराम तो मिल जाता है पर रोग जड़ से नहीं जाता है। 

इस तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए हमे भारतीय समाज में व्याप्त ढोंग और विरोधाभासो को बहुत सूक्ष्म रूप से समझना पड़ेगा। सिर्फ बात बात पे कानून का चाबुक चला देने से बात नहीं बनेगी। ये हमको समझना पड़ेगा कि प्राचीन काल का भारत समय के प्रवाह में बहते बहते उस मोड़ पे आ गया है कि जहा आधुनिक समाज में फैले तथाकथित नए तौर तरीके उसके सामने मुंह बाए खड़े है। क्या विकल्प है हमारे पास? इनको पकडे कि छोड़ कर आगे बढ़े? आज का आधुनिक भारत कुछ तो नीति निर्माताओं की गलती के कारण और युग के परिवर्तन चक्र के कारण द्वंद्ध का अखाड़ा बन गया है। ये जुर्म उसी द्वंद्ध से गुत्थम गुत्था का दुष्परिणाम है। वैसे भारतीय समाज हमेशा की तरह ऐसे वैचारिक  द्वंद्ध को पचाकर आगे बढ़ जाएगा  ऐसा मेरा यकीन है पर अभी तो द्वंद विकृत स्वरूप है। इस समय के भारत के दो स्वरूप है जहा एक ओर तो अधिकारों और मूलभूत जरूरतों से मरहूम लोगो की दुनिया है जहा प्रसव पीड़ा से ग्रसित स्त्री को कई मील चल कर डिलीवरी करनी पड़ती है, एक आदमी को जरा सा काम कराने के लिए कई लोगो के आगे विवश होना पड़ता है तो दूसरी ओर नयी जनरेशन के लोग है जिनको बस जल्दी से पढ़ कर या बिना पढ़े नोट कमाने की धुन है नयी कार और खूबसूरत बीवी के साए में। इनको एथिक्स से ज्यादा कुछ लेना नहीं क्योकि आँखों में इनके स्वार्थ की धुंध हमेशा छाई  रहती है।

नीति निर्माता जो ये सख्त कानून बना कर दुष्कर्म रोक देने का ख्वाब देख रहे है ग्रामीण भाषा में कहे तो लंठनमति बुद्धि की परिचायक है। लंठनमति बुद्धि  से अभिप्राय काठ के उल्लुओं से है। जब आपने ग्लोबल संस्कृति के लिए द्वार खोल दिया है तो सिर्फ उपभोग के सामान जिसमे शैम्पू से लेकर सेंट तक है तो सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि एक ख़ास प्रकार के मूल्यों का भी प्रवाह होगा। आपने सामान तो खरीदा ही पर साथ में कुछ सूक्ष्म विकृत मूल्य भी आप लेकर  चले आये जिसको तो आप ना अपना पा रहे है और ना ही तज पा रहे है। इसको आपने इग्नोर किया जिसका दुष्परिणाम आप आज देख  रहे है।इसको स्त्री पुरुष के अधिकार संघर्ष के आइने में देखने के बजाय सेक्सुअल भावनाओ को सही दिशा देने का मामला है। लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। जहा पे पुरुष तो ट्रैक से भटके हुए ही थें स्त्री ने भी राह अपना ली जहा देह से परे उसके कुछ भी नहीं। जहा उसे अपने को सेक्स ऑब्जेक्ट में परवर्तित होता हुआ स्वरूप अपना एक मूलभूत अधिकार सरीखा बन गया है। सो इस देश में बच्चे से लेकर स्त्री तक सब ने अपने अधिकारों की  अजीब सी परिभाषायें गढ़ ली है और सब उसे अपनी तरह से जस्टिफाय कर रहे है। और कुछ नहीं कर और समझ रहे है तो वो ये कि आपके अपने कर्त्तव्य क्या है या आपको कौन से बेहतर त्याग करने है समाज को बेहतर रूख देने के लिए। सब के सब अपने क्षुद्र सीमाओ में सीना फुला कर जी रहे है। अपने सीमित सफ़लताओ-असफलताओ को ढ़ोते तोपची बने फिर रहे है।

तो एक तरफ “लौंडिया मिस काल से पट रही है” और दूसरी तरफ़ अगर  आप के पास ख़ास तरह का मोबाईल है तो वो आपकी मर्दानगी का सिम्बल है और इसके एवज में आप एक खूबसूरत स्त्री से छुट्टे पैसे के नहीं बल्कि कॉन्डोम के हकदार है। तो एक तरफ इस प्रकार का भारत है, इस तरह का समाज है  जहा इस तरह के बोल्ड दृश्य विद्यमान है। एक तरफ वो संस्कृति है जिसमे बॉयफ्रेंड/गर्लफ्रेंड आम बात होते हुए भी ऑनर किल्लिंग्स होती है, चमकते घरो में भी भ्रूण हत्या होती है, हर तरह के अपकर्म होते है। लेकिन इसके परे एक भारत और भी है जहा आम स्त्री पुरुष, वास्तविक धरातल पर जीते हुए हर तरह का संघर्ष कर रहे है। इनके पास बनावटी अधिकार चेतना का विमर्श नहीं बल्कि इनके अपने साधारण से ख्वाब है, साधारण सी जद्दोजहद है। और तकलीफ की बात है इनके बारे में कोई बात नहीं करता। जबकि सारी  सरकारी नीतियों का ये दुष्परिणाम ये चुपचाप झेलते है। ख़ास वर्ग से आती समस्यायों को भी यही वर्ग झेल रहा है चाहे वो किसी अमीरजादे की गाडी के नीचे आकर कुचल जाने का मामला हो, किसी के हवस का शिकार बन जाना हो,  या जरूरी वस्तुओ के आसमान छूने के कारण आभाव में जीने का दुःख हो, ये सब एक बड़े माध्यम वर्ग- आम लोगो का निरीह समूह- की किस्मत बन गयी है। कडुवी सच्चाई यही है कि इनके बारे में कोई बात नहीं करता है पर इनका इस्तेमाल करके आगे जरूर बढ़ जाता है।

उम्मीद है इन पे भी  विचार करके देश को सार्थक दिशा देने का प्रयास किया जाएगा।  इनकी भी किस्मत संवारने का सार्थक प्रयास किया जाएगा ग्लोबल भारत में जहा हर प्रकार के जायज़-नाजायज़ अधिकारों के साथ बहुत से संघर्ष चल रहे है। इस  अंतर्द्वंद में इस उपेक्षित वर्ग, आम पुरुषो।औरतो का समूह, की भी बात सुनी जायेगी जिनके बल पर देश टिका हुआ है।

 

इन हाथों की भी क़द्र करना सीखे

इन हाथों की भी क़द्र करना सीखे

 

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दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म: कुछ वो बाते जिन्हें बताने, दिखाने और समझाने सें मेनस्ट्रीम मीडिया कन्नी काट गया!

दिल्ली में 16 दिसम्बर की रात हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।

दिल्ली में 16 दिसम्बर की रात हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।

दिल्ली में 16 दिसम्बर की रात हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसकी वीभत्सता और दरिंदगी का अंदाज़ लगाने में  शायद रूह भी काँप जाए अगर हम इस घटना के बारीकी में जाकर देखे जैसा समाचार पत्रों या अन्य माध्यमो से हमे पता चला है। उसके बाद इंडिया गेट और जंतर मंतर पर हुएँ प्रदर्शनों से हमे ये समझ में आया कि चलिए लोगो में रोष को स्वर देने का सलीका तो आया। लेकिन कुछ ऐसी बाते है जो मेनस्ट्रीम मीडिया में अब तक चर्चा का बिंदु नहीं बन सकी। सो एक कोशिश है प्रबुद्ध पाठको का ध्यान उन पहलुओ की  तरफ खीचना की ।

ये तो तय है कि आसुरी तत्त्वों की प्रधानता हो चली है जिसमे अराजक तत्त्व कुछ भी करके चलते बनते है और एक बड़ा वर्ग सिर्फ चुपचाप खड़ा सा देखता रहता है। सो  जवाबदेही सिर्फ उन लोगो की ही नहीं बनती है जिन्होंने इस कुकर्म को अंजाम दिया। वास्तविक जिम्मेदारी उन लोगो की बनती है जिन्होंने सिस्टम को चलाने का ठेका ले रखा है: राजनेता, प्रशासन, न्यायपालिका और समाज के विभिन्न अंगो के लोग जिनमे से शायद कुछ धरने प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। इस मुद्दे का बहुत महीन विश्लेषण करने की जरूरत है। इसके पहले मै विश्लेषण करू इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अधिकतर प्रदर्शनकारी जो इंडिया गेट पर शामिल थें दुष्कर्म के आरोपियों को मौत की सजा के पक्षधर थें। जैसा कि इन विरोध प्रदर्शन के साथ होता है कुछ फेमिनिस्ट स्पॉन्सर्ड संस्थाएं और कुछ सेकुलर लोग भी अपने हित के लिए इन विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। जहाँ तक आम आदमी के गुस्से की बात है वो समझ में आता है मगर इन जैसे लोगो का विरोध प्रदर्शन या तो सत्ता के लिए होता है या सिर्फ विदेशी संस्थानों से धन उगाहने के खातिर होता है। ऐसे लोग आपको मानवाधिकार की बाते इन अवसरों पर ज्यादा करते दिख जायेंगे।

सो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इन दुष्कर्म के आरोपियों को मौत का मांग करती इन तथाकथित प्रदर्शनकारियों पर जो दबाव बना रहे है कि ऐसे कृत्यों के लिए मौत की सजा दी जाए। इस बहस में मै नहीं पड़ना चाहूँगा कि मौत की सजा कितनी जायज होगी पर ये जरूर याद दिलाना  चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब अजमल कसाब को मौत की सजा दी गयी थी तो हमारे  धर्मनिरपेक्ष समाचार पत्र  द हिन्दू ने हमेशा की तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल के माध्यम से विधवा विलाप करते हुए ये जोर दे के कहा था कि मौत की सजा के प्रावधान को खत्म कर देना चाहिए। तो फिर किस मुंह से ये संस्थाएं, काफिला जैसी बकवास पत्रिकाएँ मौत की सजा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वकालत कर रही है? ये दोहरा मापदंड क्यों? ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस तरह प्रदर्शन में शामिल होने वाले अक्सर वो लोग होते है जिन्होंने सिस्टम को बदलने के लिए कोई ख़ास कवायद नहीं की होती  है। इस सेलेक्टिव चेतना पर घोर आश्चर्य भी होता है और क्षोभ भी होता है। मोहल्ले में बिजली चले जाने, तार टूट जाने पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले वो लोग होते है जो पावर हाउस में कंप्लेंट दर्ज कराने में भी अपनी  तौहीन समझते है। करप्शन पर सबसे ज्यादा वजनदार लेक्चर वो देते है जिनको इस बात से कोई फर्क  नहीं पड़ता कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा है और ये कि उनके वोट न देने से गलत लोग सिस्टम में आ रहे है। इसका नतीजा ये होता है कि कोई जातिवाद के जरिये सत्ता में आकर कुकर्म करता  है तो कोई मुस्लिम कार्ड खेलकर तो कोई  बेरोज़गारी भत्ता/लैपटाप जैसी वाहियात स्कीम से सत्ता सुख का जुगाड़ कर लेता है।

क्यों दुष्कर्म जैसे अपराध या अन्य अपराध चरम पर है उसका एक सबसे अहम कारण है कि हमारे सिस्टम में सही चीज़ के लिए या सही लोगो के लिए कोई जगह नहीं। और न्याय भी इतनी देर से मिलता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। ये सिस्टम किस तरह से काम करता है ये देखिये। किसी एक समारोह में एक सज्जन व्यक्ति नें अपनी आपबीती बयान करते हुए ये बताया कि सड़क हादसे मे मृत व्यक्ति के बारे में जब सूचना देने थाने पहुचे तो दरोगाजी ने उसे मर्डर के चार्ज की धमकी देते हुए थाने पे ही रोक  लिया। बाद में वो खुद पच्चीस हज़ार की रकम को देकर किसी  तरह थाने से सकुशल घर पहुच सके। खुद इसी प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कांस्टेबल की मौत का मामला देखिये।  जहा एक ओर प्रत्यक्षदर्शी, जो समाचार पत्रों  के अनुसार पत्रकारिता का छात्र है, के अनुसार मौत सहज है, पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट के अनुसार गहरे धारदार चोट से हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है और कौन इसकी भरपाई करेगा? सिर्फ सख्त क़ानूनी प्रावधान बना देने भर से क्या होगा जब आपका सिस्टम इतना सड़ गल चूका है कि किसी भी कानून के दुरूपयोग के सम्भावनाएं असीमित हो जाती है और सदुपयोग सीमित हो जाता है। दहेज़ हत्या के प्रावधान और एस सी एस टी एक्ट का हश्र देखिये। अपने गाँव में जो मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है मेरे खेत पर कुछ अनुसूचित जाति के लोगो ने अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर कुछ हिस्से पे काबिज हो गए है। सीधी कार्यवाही से इनको हटवा सकता था मगर मुझे पता था ये एक्ट के तहत दांव खेल सकते है इसलिए न्यायालय की लम्बी प्रक्रिया के तहत मंद गति से कार्यवाही चल रही है।   

इसलिए विरोध प्रदर्शन जो “हैंग द रेपिस्ट्स” तक ही केन्द्रित हो उठा है वो खतरनाक है। इस सीमित सोच से बात नहीं बनेगी जब तक सिस्टम का हर अंग सुचारू रूप से काम न करे।  आप देखिये जिस वक्त दुष्कर्म की शिकार इस लड़की के लिए उत्तेजित भीड़  इंडिया गेट पर तख्ती, बैनर, मोमबत्ती के सहारे अपनी बात कह  रही थी ठीक उसी वक्त उत्तर  प्रदेश में  एक अभागी माँ  सामूहिक दुष्कर्म की शिकार अपनी बेटी, जिसने आत्मदाह कर लिया इस घटना के बाद , न्याय के लिए भटक रही है , धरने पर बैठी है जिलाधिकारी कार्यालय पर कोई  सुनवाई नहीं, उल्टा पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी रच डाली है। दूसरा आप सेलेक्टिव चेतना से ऊपर उठें। क्या बात है कि गरीब  किसान क़र्ज़ में डूबकर आत्मदाह कर लेते है पर उसके लिए कभी जनाक्रोश नहीं उभरता बल्कि सरकार  खरीद मूल्य और कम कर देती है, उसके द्वारा उगाये अन्न सड़ कर गल जाए इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर देती है। अफज़ल गुरु की फांसी टलती जा रही है  जबकि इस प्रकरण से जुड़े शहीद परिवार के लोग संसद के आगे आत्मदाह तक कर डाल रहे है पर हम खामोश रहते है। व्यवस्था को जड़ से हटाने के लिए तब अन्ना, रामदेव या अरविन्द केजरीवाल जैसो को सामने आना पड़ता है, जिनको मिटाने और तोड़ने की हर साज़िश सरकार कर डालती है पर समाज का हमारा एक बड़ा वर्ग निश्चिंत होकर बीवी बच्चो के लिए मगन होकर अथाह पैसा सही गलत तरीके से बना रहा होता है। तब रोष या आक्रोश नहीं उभरता है। लिहाज़ा इस सामूहिक दुष्कर्म का शिकार इस लड़की के लिए उभरे आक्रोश पर ख़ुशी तो है पर  इसकी अपूर्णता का भान होते ही ख़ुशी काफूर हो जाती है।

ये बात हमको समझ में आना चाहिए कि जहा सिस्टम इतना दोषपूर्ण हो चला है कि जब तक हम सच और झूठ का फैसला कर पाते है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है वहा पर सख्त कानून बना देने भर से उलझने और समस्याएं और बढ़ सकती है। हम आज जिस समाज में रहते है वहा  दुष्कर्म भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्त्रिया भी उतनी ही अय्याश बन कर उभरी है जितने की पुरुष और उन्हें अपने मकसद के लिए नीचे गिरने में कोई संकोच नहीं है लिहाज़ा अगर आप सख्त कानून बनाते है बिना सिस्टम में उतने ही बारीक सुधार किये तो ये तय है कि इस तरह के कानून से समाज में बिखराव और बढेगा। इससे बेहतर तरीका ये रहेगा कि उपभोक्तावादी संस्कृति में स्त्री पुरुष अपने आचरण को लेकर सजग रहे बजाय हर बदलाव के लिए कानून की बैसाखी का सहारा लेने के लिए।  इंडिया गेट पर प्रदर्शन हर्ष तो देता है पर इस बात का भान तो सदा बना रहता कि स्वार्थी तत्त्व इनको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते है जिससे बजाय कोई अच्छा हित सधने से स्त्री-पुरुष के बीच वैमनस्य की खाई और चौड़ी हो जाती है। अगर हम इनसे ऊपर उठकर, इनसे बच कर अपनी लड़ाई लड़ सके तो समाज का सचमुच में भला हो सकेगा नहीं तो ऐसे आक्रोश स्वार्थी तत्त्वों का सिर्फ हित साधने का साधन भर बन के रह जाते है। सड़ी गली सेक्युलर संस्थाएं ऐसे ही आक्रोश को सामाज विरोधी शक्ल दे देते है। सो गुस्सा सार्थक बदलाव के लिए करे ना कि गलत लोगो का  हित साधने के लिए करे। अंत में  लोगो का आक्रोश क्या रंग लाता है  ये तो वक्त बतायेगा पर उम्मीद है कि सिंगापुर के हास्पिटल में भर्ती ये बहादुर लड़की जल्द ही स्वस्थ होकर बाहर फिर उन्मुक्त होकर विचरण कर सकेगी।  

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