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Is Aadhaar (Unique Identification Number) Too Dangerous?

Aadhaar: A Gate To Disaster?

Aadhaar: A Gate To Disaster?

 

The Aadhaar project started with great fanfare, but it’s now on the verge of meeting an untimely death. It became the converging point of great expectations, to an extent that it was hailed as image of “new and modern India”. That’s why  it created great chaos among middle classes, which like always, showed vain excitement to have it by hook or by crook, bothering least about the pros and cons of owning unique identity (UID). This project, bearing close resemblance to similar scheme in United Kingdom, was mired in contradictions right from the beginning. On the top of it, continuous conflicting statements from government, regarding its utility, kept the average mass guessing about its actual worth.

It needs to be informed that several experts in the West have already given enough signals that such project of this type having sensitive data based on biometrics could be used in a wrong way. In fact, they could be used to eliminate and target a large community not serving the interest of people in power. However, in countries like India, where we know how government agencies function, it’s always a great possibility that data could be misused, even if there is no such threat of this magnitude as apprehended by experts in West. It would be interesting to know that similar project in United Kingdom met tough resistance on part of British citizens for many years, which left British government with no other option other than to quash it. A report prepared by London School of Economics made mockery of  tall claims made by the government about its significance and it revealed that “biometrics was not a reliable method of de-duplication.”

However, neither the government nor Nandan Nilekani made Indian citizens aware of such serious flaws inherent in this project. On the contrary, it created tension by giving the impression that not owning it meant losing benefits and subsidies involved in various government run schemes. Ironically, just visit any camp where Aadhaar cards are being prepared and one would be taken aback by the mess which prevails there. It’s hard to believe that government has enough will power (forget about enough infrastructure)  to keep the data safe! I am sure ones whose data get stored either in wrong way or with wrong sorts of details would definitely face huge issues in coming days. Even at infrastructure level, the picture that emerges is quite threatening since its budget has increased phenomenally from nearly 32 billion rupees to over 88 billion rupees for coming phases.

That’s why Supreme Court’s judgement came as a whiff of fresh air. It directed the government not to make it mandatory for Indian citizens, and that it could not be a ground to deny services introduced by government. Above all, it made it clear that details collected by Unique Identification Authority of India (UIDAI) would not be shared by it with any other government agency without prior permission of the concerned individual. At this point, it would not be out of place to refer to Social Security Number (SSN) used in USA, which does not compromises with right to privacy. The most shocking thing is that despite strict provisions there to stop identity theft such cases keep happening there leading to huge revenue loss. Now imagine the state of affairs in India where rules can be easily manipulated to benefit the vested interests! Who would guarantee that data protection and privacy would always remain a top priority in India?

The Supreme Court made this observations in PIL filed by retired Karnataka High Court judge Justice KS Puttaswamy and Maj Gen (retd) SG Vombatkere which dealt with constitutional validity of Aadhaar. As per their counsel even if there was any statute to provide validity to this project, it would still be violation of Fundamental Rights under Articles 14 (right to equality) and 21 (right to life and liberty) of the Constitution. The project facilitating surveillance of individuals was a direct assault on the dignity of any individual. The main arguments rested upon these concerns: “…the (Aadhaar) project is also ultra vires because there is no statutory guidance (a) on who can collect biometric information; (b) on how the information is to be collected; (c) on how the biometric information is to be stored; (d) on how throughout the chain beginning with the acquisition of biometric data to its storage and usage, this data is to be protected; (e) on who can use the data; (f) on when the data can be used.” (As quoted in moneylife)

In fact, Goa case had already made it clear how could biometric data be used against the interests of any individual. In this case UIDAI had challenged  a decision of Goa Bench of Bombay High Court. It had  asked it to share biometric data with the Central Bureau of Investigation (CBI) so that the case involving gang rape of a seven year old girl in Vasco reached to its logical culmination.

Anyway, the Supreme Court’s decision to not to make it mandatory is enough to make Indian citizens heave a sigh of relief. It’s high time that before government embarks upon sensitive project it needs to take enough measures to ensure its appropriateness, relevance and significance quite well.

How will it keep intact the privacy of an individual in such a huge country devoid of infrastructure?

How will it keep intact the privacy of an individual in such a huge country devoid of infrastructure?

My Recent Write-Ups Which Appeared In Blogosphere As Well As In Mainstream Media!

It’s quite a strenuous affair to be sandwiched between demands of social media and mainstream media. Both the mediums in our times have attained new heights. However, it’s a great accomplishment if a writer/journalist is getting sufficient space in both the mediums at the same time. Fortunately, my writings managed to appear in mainstream publications without much canvassing on my part. I never had to heed to confrontational attitude to convince the editors from mainstream media to understand the relevance of writings which had first appeared in virtual world. 

That’s because before I moved to virtual world I had already found space as Writer/Contributor/Freelancer/Letter Columnist in all leading national and International publications which include Time, Newsweek, The Hindu, The Telegraph, The Statesman, The Times of India, The Hindustan Times, India Today, Outlook, The Week, Harmony, The Sunday Indian, Hardnews, Critique, Tehelka, Northern India Patrika and Soham, to name a few. Today when I have primarily got confined to virtual space, the write-ups still appear in Northern India Patrika- a leading newspaper published from Allahabad. It’s one of the oldest newspapers published in India, being sister publication of now defunct Amrit Bazar Patrika (Kolkata) which had started in 1868.

Recent write-ups which appeared in mainstream media:

1.  Vishal Bhardwaj: A Genuine Music Composer In Times When Indian Music Directors Have Become Copycats

Appeared in Media Musings Column of Northern India Patrika On December 08, 2014.

Appeared in Media Musings Column of Northern India Patrika On December 08, 2013.

2. Unleashing Magic Of “Triple S” Of Indian Cinema: Sahir Ludhianvi, Shakeel Badayuni and Shailendra!

Appeared in Media Musings Column of Northern India Patrika On December 22, 2013

Appeared in Media Musings Column of Northern India Patrika On December 22, 2013

3. Rape Allegation That Led To Suicide of Kurshid Anwar: A Resounding Slap On The Face Of Media!

Appeared in Northern India Patrika's Editorial Column On January 07, 2014.

Appeared in Northern India Patrika’s Editorial Column On January 07, 2014.

4. Swami Vivekananda: A Spiritual Powerhouse Who Really Understood The Potential Of Youths!

Appeared in Northern India Patrika's Editorial Column On January 18, 2014.

Appeared in Northern India Patrika’s Editorial Column On January 18, 2014.

5.  News Item Related With Speech I Gave In Allahabad On January 12, 2014, At Jagat Taran Girls Degree College.

News Related With Speech I Delivered As A Guest Speaker In An Event Organized At Jagat Taran Girls Degree College To Celebrate The Birth Anniversary Of Swami Vivekananda. It's The Same Venue  Where Couple Of Days Back President Of India Pranab Mukherjee Addressed The Gathering Of Students!

News Related With Speech I Delivered As A Guest Speaker In An Event Organized At Jagat Taran Girls Degree College To Celebrate The Birth Anniversary Of Swami Vivekananda. It’s The Same Venue Where Couple Of Days Back President Of India Pranab Mukherjee Addressed The Gathering Of Students! This News Item Appeared In Northern India Patrika On January 13, 2014.

5. The Times Of India’s News Coverage

The Times Of India News Item Related With Speech I Delivered.

The Times Of India News Item Related With Speech I Delivered. This News Item Appeared On January 21,2014

6. That’s Myself Giving Speech At Jagat Taran Girls Degree College On January 12, 2014.

Giving Speech In Allahabad Is A Great Feeling. After All, It's A Place Associated With Great Thinkers, Intellectuals And Writers!  I Gave The Speech At Jagat Taran Girls Degree College On January12, 2014. That's The Same Venue Where President Of India Pranab Mukherjee Also Delivered The Speech Some Days Back.

Giving Speech In Allahabad Is A Great Feeling. After All, It’s A Place Associated With Great Thinkers, Intellectuals And Writers! I Gave The Speech At Jagat Taran Girls Degree College On January12, 2014. That’s The Same Venue Where President Of India Pranab Mukherjee Also Delivered A  Speech Some Days Back.

 

 

 

कांची के शंकराचार्य की रिहाई इस बात को दर्शाती है कि वर्तमान समय में दुष्प्रचार ज्यादा ताकतवर है बजाय सत्य के!

कांची के शंकराचार्य अंततः निर्दोष और निष्पाप होकर उभरे लेकिन इस नौ साल लम्बे ड्रामे की वजह से इस अति प्राचीन हिन्दू मठ पर जो दाग लगे उसको मिटने में कई वर्ष लगेंगे.

कांची के शंकराचार्य अंततः निर्दोष और निष्पाप होकर उभरे लेकिन इस नौ साल लम्बे ड्रामे की वजह से इस अति प्राचीन हिन्दू मठ पर जो दाग लगे उसको मिटने में कई वर्ष लगेंगे.


इस नए युग के इंडिया यानि “भारत” के अगर हाल के घटनाओ को देखे तो ये आसानी से समझ आ जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष सरकारो ने सबसे ज्यादा जुल्म ढाया है हिन्दू संतो पर. ये धर्मनिरपेक्ष सरकारे मुग़लकाल के बाद्शाहो और ब्रिटिश काल के शासको से भी ज्यादा क्रूर रही है हिन्दू धर्मं से जुड़े प्रतीकों को ध्वस्त करने और इनसे जुड़े लोगो को अपमानित करने के मामले में. हिन्दू संतो को निराकरण ही प्रताड़ित किया जा रहा है और इन्हे यौन अपराधो से लेकर देशद्रोह जैसे जघन्य अपराधो में बेवजह घसीटा जा रहा है. बिकी हुई मीडिया इन प्रकरणो का एक पक्ष 
दिखाती  है अपने देश में और देश के बाहर विदेशी अखबारो में. ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के खबरो में ज्यादातर झूठ होता है या अर्धसत्य का सहारा लेकर एक भ्रामक कहानी गाढ़ी जाती है. कोई भी मुख्यधारा का समाचार पत्र तस्वीर के दोनों पहलू दिखाने में दिलचस्पी नहीं रखता.

एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ज्यादातर  भारतीय मीडिया समूह का कण्ट्रोल विदेशी ताकतो के हाथो में है. सबके विदेशी हित कही ना कही शामिल है तब हम किस तरह से इनसे ये आशा रखे कि ये सच बोलेंगे? ये वही मुख्यधारा के समाचार पत्र है जो साध्वी प्रज्ञा के गिरफ्तारी को तो खूब जोर शोर से दिखाते है लेकिन साध्वी के साथ जेल के अंदर हुए अमानवीय कृत्यो को जो बंदियो के अधिकारो का सरासर उल्लंघन था उसको दिखाने या बताने से साफ़ मुँह मोड़ गए. ये वही मुख्यधारा के समाचार पत्र है जिन्होंने देवयानी प्रकरण में देवयानी का साथ इस तरह से दिया जैसी कि उसने भारत के नाम विदेशो में ऊँचा किया हो, जैसे उसने कोई जुर्म ही नहीं किया हो. वो इसलिए से क्योकि इसका सरकार से सीधा सरोकार है और सिस्टम इसके पक्ष में है लेकिन हर वो आदमी जिसने भी सरकार ये सिस्टम के विपक्ष में कुछ कहा उसे इस तरह की  सरकारे या सिस्टम सुनियोजित तरीको से अपराधी घोषित कर देता है.

ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज के युग मे सत्य से ज्यादा असरदार किसी के खिलाफ सुनियोजित तरीके से फैलायी गयी मनगढंत बाते है. समाचार पत्रो का काम होता है सत्य को सामने लाना सही रिपोर्टिंग के जरिये लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है: मीडिया आज सबसे बड़ा हथियार बन गयी है झूठ और भ्रम को विस्तार देने हेतु. इसका केवल इतना काम रहा गया है कि हर गलत ताकतो को जो सत्ता में है उनको बचाना, उनको बल देना. एक बाजारू औरत की तरह अपनी निष्ठा को हर बार बदलते रहना मीडिया का एकमात्र धर्मं बन गया है. साधारण शब्दो में ये सत्ता पे आसीन शासको की भाषा बोलता है. कांची के पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी की गिरफ्तारी के प्रकरण के रौशनी में इस प्रकरण को देखे जिन्हे २००४ में बेहद शर्मनाक तरीके से शंकर रमण के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. शंकर रमण कांची के एक मंदिर में मैनेजेर थें. उस वक्त के तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए और ये जताने के लिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता इनकी गिरफतारी सुनिश्चित की. कांची के शंकराचार्य के ऊपर “आपराधिक षड्यंत्र, अदालत को गुमराह करने गलत सूचना के जरिये, धन का आदान प्रदान आपराधिक गतिविधि को क्रियांवित करने के लिये” आदि आरोप लगाये गए.

इस एक हज़ार साल से भी ऊपर अति प्राचीन ब्राह्मणो के अत्यंत महत्त्वपूर्ण केंद्र के मुख्य संचालक को इस तरह अपमानजनक तरीके से एक दुर्दांत अपराधी के भांति गिरफ्तार करना और फिर मुख्यधारा के समाचार पत्रो के द्वारा अनर्गल बयानो के आधार पर उनको दोषी करार कर देना अपने आप में मीडिया की सच्चाई बयान कर देता है. ये बता देना आवश्यक रहेगा कि कांची कामकोटि पीठ हिन्दुओ का अति प्राचीन मठ है जिसको हिन्दू समुदाय में दुनिया भर में बेहद श्रद्धा के साथ देखा जाता है. कांची के पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाते रहे है हिन्दू शास्त्रो के मर्मज्ञ होने के कारण. इन्होने  नवी शताब्दी में स्थापित कांची कामकोटि पीठ के गरिमा को नयी ऊंचाई प्रदान की, जिसकी हिन्दू समुदाय में वेटिकन चर्च सरीखी पकड़ है. जयललिता और ब्राह्मण विरोधी नेता डीएमके प्रमुख करूणानिधि के आपसी मतभेदों के चलते इस हिन्दू मठ के माथे पर कालिख लग गयी.

 ये बता देना आवश्यक रहेगा कि कांची कामकोटि पीठ हिन्दुओ का अति प्राचीन मठ है जिसको हिन्दू समुदाय में दुनिया भर में बेहद श्रद्धा के साथ देखा जाता है. कांची के पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाते रहे है हिन्दू शास्त्रो के मर्मज्ञ होने के कारण. इन्होने  नवी शताब्दी में स्थापित कांची कामकोटि पीठ के गरिमा को नयी ऊंचाई प्रदान की, जिसकी हिन्दू समुदाय में वेटिकन चर्च सरीखी पकड़ है. जयललिता और ब्राह्मण विरोधी नेता डीएमके प्रमुख करूणानिधि के आपसी मतभेदों के चलते इस हिन्दू मठ के माथे पर कालिख लग गयी.

ये बता देना आवश्यक रहेगा कि कांची कामकोटि पीठ हिन्दुओ का अति प्राचीन मठ है जिसको हिन्दू समुदाय में दुनिया भर में बेहद श्रद्धा के साथ देखा जाता है. कांची के पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाते रहे है हिन्दू शास्त्रो के मर्मज्ञ होने के कारण. इन्होने नवी शताब्दी में स्थापित कांची कामकोटि पीठ के गरिमा को नयी ऊंचाई प्रदान की, जिसकी हिन्दू समुदाय में वेटिकन चर्च सरीखी पकड़ है. जयललिता और ब्राह्मण विरोधी नेता डीएमके प्रमुख करूणानिधि के आपसी मतभेदों के चलते इस हिन्दू मठ के माथे पर कालिख लग गयी.

उस वक्त के प्रमुख समाचार पत्रो ने ये दर्शाया कि पुलिस इस तरह से गिरफ्तार करने का साहस बिना पुख्ता सबूतो के कर ही नहीं सकती. उस वक्त अभियोजन पक्ष के वकील इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि शंकराचार्य को दोषी साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त पुख्ता सबूत थें. विवेचना अधिकारी प्रेम कुमार का ये बयान प्रमुखता से छपा कि हमारे पास ठोस साक्ष्य है स्वामी जयेन्द्र सरस्वती के खिलाफ और ये कि शंकर रमण और इनके बीच करीब चार सालो से आपसी मनमुटाव था जिसको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत इकठ्ठा किये जा रहे है.

खैर ईश्वर के यहाँ देर भले हो पर अंधेर नहीं है. सत्य की अंततः विजय हुई जब पांडिचेरी की विशेष अदालत ने सत्ताइस नवंबर २०१३ को उन सभी लोगो को जो शंकर रमण हत्याकांड में आरोपी बनाये गए थें उनको बाइज्जत बरी कर दिया. इसी के साथ नौ साल से हो रहे ड्रामे का पटाक्षेप हो गया. उन पर लगाये गए सभी आरोपो से उन्हें मुक्त कर दिया गया. जितने भी प्रमुख गवाह थें उन्होंने अभियोजन पक्ष के वर्णन को समर्थन देने से इंकार कर दिया। अभियोजन पक्ष के विरोध में करीब ८० से अधिक गवाहो ने अपने बयान दर्ज कराये।

कांची के शंकराचार्य अंततः निर्दोष और निष्पाप होकर उभरे लेकिन इस नौ साल लम्बे ड्रामे की वजह से इस अति प्राचीन हिन्दू मठ पर जो दाग लगे उसको मिटने में कई वर्ष लगेंगे. हिन्दुओ के आस्था और प्रतीक के साथ जो बेहूदा मजाक हुआ उसके निशान कई वर्षो तक संवेदनशील मनो को कटोचते रहेंगे. लेकिन हिन्दू ब्राह्मण के उदार मन को देखिये कि इतना होने के बाद भी किसी के प्रति कोई कटुता नहीं. इस परिपेक्ष्य में शंकराचार्य के वक्तव्य को देखिये जो उन्होंने बरी होने के बाद दिया: ” धर्म की विजय हुई. सत्य की जीत हुई. सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अंत में केवल यही बात मायने रखती है. मुझे मेरे गुरु ने सब कुछ सहन करने को कहा है. इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि हालात मेरे लिए असहनीय थें. हा कुछ दिक्कते जरूर आयी वो भी उस वजह सें कि हम लोग नयी तरह की परिस्थितयो का सामना कर रहे थें. हमने पूर्व में देखा है कि किस तरह आक्रमणकारियों ने हिन्दू मंदिरो पर हमले कर उनको विध्वंस किया। आज जब हम मंदिरो पर पड़े उन हमलो की निशानियाँ देखते है तो  हमे वे आक्रमणकारी और उनकी क्रूरता याद आती है. आज जो कुछ भी मठ के साथ हुआ ( मेरे पर जो  आरोप लगे) वे बहुतो की नज़र में पूर्व में किये गए आक्रमणकारियों के द्वारा किये गए विध्वंस सरीखे ही है.”

ये बहुत दुःख की बात है कि जैसे ही किसी हिन्दू संत पर कोई आरोप लगते है सारे मुख्यधारा के मीडिया समूह उस संत को बदनाम करने की कवायद में जुट जाते है पूरी ताकत से इस बात से बिल्कुल बेपरवाह होकर कि मीडिया का मुख्य काम किसी भी घटना की सही-२ रिपोर्टिंग करनी होती है ना कि न्यायिक ट्रायल करना। उससे भी बड़ी बिडम्बना ये है कि अगर संत पर लगे आरोप निराधार और झूठे पाये जाते है तो जो अखबार या फिर न्यूज़ चैनल आरोप लगने के वक्त पूरे जोर शोर से संत को दोषी ठहरा रहे थे वे ही अखबार और न्यूज़ चैनल पूरी तरह से कन्नी काट लेते है. संत को बेगुनाह साबित करने वाली खबर कब आती है और कब चली जाती है ये पता भी नहीं चलता है. यही वजह है कि कांची के शंकराचार्य की बेगुनाही और बाइज्ज़त बरी होना किसी भी शीर्ष अखबार के सुर्खियो में नहीं आया. शायद सेकुलर मीडिया ने ये सोच कर इस खबर को प्रमुखता से नहीं बताया क्योकि हिन्दुओ से जुडी कोई भली खबर सेक्युलर भावना के विपरीत होती है!

मेनस्ट्रीम मीडिया को प्रोपगेंडा ज्यादा रास आता है बजाय सत्य के. सेक्युलर ताकतो ने और इनके द्वारा संचालित मीडिया समूहो ने कांची के शंकराचार्य के गिरफ्तारी के वक्त ये बहुत जोरदार तरीके से ये दर्शाया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता. तो क्या यही सेक्युलर ताकते जो कानून की बात करती है शाही ईमाम सैय्यद अहमद बुख़ारी को गिरफ्तार करने की हिम्मत रखते है जिन पर कई धाराओ में देश के विभिन्न थानो में एफ आई आर दर्ज है? क्या यही सेक्युलर ताकते उन क्रिस्चियन मिशनरीज को बेनकाब करने की ताकत रखती है जो देश के पिछड़े और दूर दराज के इलाको में लोगो को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कर रही है? लेकिन ये सबको पता है कि सेक्युलर मीडिया ऐसा कभी नहीं करेगा. ऐसा इसलिए कि इन सेक्युलर लोगो की निगाह में कानून के लम्बे हाथ केवल हिन्दू संतो के गर्दन तक पहुंचती है. ये हिन्दू संतो को केवल बदनाम करने तक ही सीमित है और हिन्दू आस्था को खंडित और विकृत करने भर के लिए है. ये दुष्प्रचार के समर्थक है सत्य के नहीं.

हिन्दू संत अपनी जाने गंवाते रहे है लेकिन ये खबरे कभी भी सेक्युलर मीडिया की सुर्खिया नहीं बनी. ये स्वामी लक्ष्मणानन्द जी की तस्वीर है जिनकी हत्या क्रिस्चियन ताकतो ने कर दी थी.

हिन्दू संत अपनी जाने गंवाते रहे है लेकिन ये खबरे कभी भी सेक्युलर मीडिया की सुर्खिया नहीं बनी. ये स्वामी लक्ष्मणानन्द जी की तस्वीर है जिनकी हत्या क्रिस्चियन ताकतो ने कर दी थी.


References:

IBN Live

The Hindu

The Hindu

Wiki


Pics Credit:

Pic One

Pic two

Pic Three

खुर्शीद अनवर की आत्महत्या: समाज, कानून और मीडिया के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा!

गम्भीर मुद्दा ये है कि सतही मीडिया ट्रायल के चलते जिस भीषण मानसिक कष्ट से गुजरना होता है और जो सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं? क्या ये बिलकुल उपेक्षित कर देने वाली बात है?

गम्भीर मुद्दा ये है कि सतही मीडिया ट्रायल के चलते जिस भीषण मानसिक कष्ट से गुजरना होता है और जो सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं? क्या ये बिलकुल उपेक्षित कर देने वाली बात है?


खुर्शीद अनवर की आत्महत्या कई गम्भीर सवाल खड़े कर गयी आज के समाज के बारे में, पत्रकारिता के स्तर के बारे में और कानून के उपयोग और दुरुपयोग के सन्दर्भ में. खुर्शीद अनवर एक प्रसिद्ध सामजिक कार्यकर्ता थें जो नई दिल्ली में इंस्टिट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी नाम की संस्था चलाते थें. इसके अलावा वे जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय के छात्र भी थें. खुर्शीद अनवर ने पिछले साल १८ दिसम्बर २०१३ को आत्महत्या कर ली थी जब उनपे एक मणिपुरी औरत ने  अपने साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था. ये खबर कुछ एक समाचार चैनलों पर प्रमुखता से दिखायी गयी और इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साईटस पर अंतहीन बहस छिड़ गयी. पहले तो खुर्शीद इस आरोप से हिल गए और इसके बाद मीडिया चैनलो द्वारा कीचड़ उछालने के बाद सदमे से ग्रस्त खुर्शीद ने आत्महत्या कर ली. बाद में उनके पास से बरामद सुसाइड नोट में इस बात का उल्लेख था कि मणिपुरी लड़की के साथ उन्होंने बलात्कार नहीं किया था बल्कि आपसी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे.

इस घटना ने मुझे श्रीनिवास सिरास के आत्महत्या की याद दिला दी जो प्रोफेसर थे अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. इस प्रकरण में न्यूज़ चैनलो नें इस प्रोफेसर के निजता के साथ खिलवाड़ किया था और उनकी गोपनीयता को सरेआम उजागर करके उनके समलैंगिक सम्बन्धो को विकृत स्वरूप दे दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए प्रोफेसर को थोड़ी राहत प्रदान की थी पर मीडिया चैनलो द्वारा की गयी गुस्ताखी उन पर भारी पड़ गयी और उन्होंने आत्महत्या कर लिया. कोर्ट इस तरह के मीडिया ट्रायल पर अक्सर चेतावनी देती रही है पूर्व में कि न्यूज़ चैनल जब केस ट्रायल स्टेज में हो तो किसी भी निष्कर्ष पर अपनी तरफ से पहुचने की हड़बड़ी ना दिखाए और न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश ना करे लेकिन बड़े कॉर्पोरेट संस्थानो द्वारा संचालित ये न्यूज़ चैनल न्यायालय के द्वारा इन पारित आदेश को सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा समझते है और उन्हें किसी प्रकरण में निहित संवेदनशीलता से कुछ नहीं लेना देना होता सिवाय इसके कि उसका माखौल किस तरह उड़ाया जाए. ये सही है मीडिया ट्रायल एक जटिल मुद्दा है लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि सनसनीखेज मीडिया ट्रायल के चलते किसी के इज्जत और उसके आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ होता है और इससे जो अपूर्णीय क्षति होती है उसकी भरपाई असंभव होती है. मीडिया  किसी दोषी व्यक्ति के अधिकारो के हमेशा अतिक्रमण करती आयी है और समय आ गया है कि सही तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग जो गलत इरादो से की गय़ी हो सिर्फ न्यूज़ चैनल के टी आर पी या फिर अखबार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से की गयी हो दोनों में एक स्पष्ट रेखा का निर्धारण हो.

“सनसनीखेज रिपोर्टिंग तो हमेशा होगी क्योकि सनसनीखेज घटनाये भारत में हमेशा रहती है. सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम लगाने में असमर्थ है. ये सही है कि रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए पर इसका ये मतलब निकालना कि ये मीडिया के द्वारा ट्रायल है एक निन्दात्मक अभिव्यक्ति है. कोर्ट या किसी के पास कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है जो ये निर्धारित कर सके कि मीडिया ट्रायल क्या होता है.” (सीनियर अधिवक्ता राजीव धवन, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया). खैर इस बात से इंकार करना असम्भव है कि मीडिया के द्वारा किसी भी दोषी व्यक्ति के अधिकारो का हनन और किसी के भी निजता के साथ खिलवाड़ करने के कृत्य का अपने तरफ से दूषित स्पष्टीकरण कोई भी मतलब नहीं रखता। ये सिर्फ एक व्यर्थ का  प्रलाप होता है, बेवजह अपने को सही ठहराना होता है. उसकी स्पष्टीकरण से उस अपूर्णीय क्षति की भरपाई असम्भव है जो इस वजह से होती है. इन दोनों प्रकरणो में दो व्यक्ति ने अपनी जान ले ली इस वजह से और अब हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि सच्चाई क्या थी. क्या ये दो जाने वापस मिल जाएंगी? क्या खोया सम्मान वापस मिलेगा? शायद कभी नहीं।

वरिष्ठ पत्रकार सईद नक़वी शायद सच के ज्यादा करीब है जब ये कहते है कि “पत्रकारिता में शायद निष्कर्षो पर पहुचने की हड़बड़ी है. ये उसी दिन किसी को मुजरिम ठहरा देता है जिस दिन किसी पे आरोप लगते है, इसके पहले कि कोर्ट किसी बात का निर्धारण करे. ये बहुत दुखी कर देने वाली बात है. कैसे मीडिया इतनी जल्दीबाज़ी में किसी निष्कर्ष पर पहुच सकती है और किसी को इतनी हड़बड़ी में दोषी करार दे सकती है? मीडिया को इस बात का इन्तजार करना चाहिए कि कम से कम प्राथमिक रिपोर्ट तो दर्ज हो, कम से कम जांच तो पूरी हो जाए” (डी एन ए न्यूज़ रिपोर्ट) ये बिलकुल चकित कर देने वाली बात है कि मीडिया कभी भी इस तरह के सनसनीखेज मीडिया ट्रायल के दौरान अपूर्णीय क्षति और इनके अंजामो के बारे में कभी भी ईमानदारी से आकलन नहीं करती. गम्भीर मुद्दा ये है कि सतही मीडिया ट्रायल के चलते जिस भीषण मानसिक कष्ट से गुजरना होता है और जो सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं? क्या ये बिलकुल उपेक्षित कर देने वाली बात है? ये बिलकुल स्पष्ट है कि मीडिया ट्रायल अधिकतर एकतरफा, भ्रामक और तथ्यो के साथ खिलवाड़ होता है जिसमे इस बात की बिलकुल परवाह नहीं की जाती कि कम से कम तथ्यो के असलियत का तो निर्धारण कर लिया जाए सूक्ष्मता से.

इस पूरे प्रकरण में दो बहुत गम्भीर पहलू शामिल है. पहला तो ये कि ये समाज के इस विकृत बदलाव को दर्शाता है कि समाज में हड़बड़ी में निष्कर्षो पर पहुचने की लत लग गयी है अधकचरे दिमाग के साथ. इसे चाहे वो प्रशंसा  हो या फिर आलोचना दोनों को बिना किसी आधार के आत्मसात करने की आदत सी हो गयी है. ना आलोचना का स्तर विकसित हो पाया और ना ही प्रशंसा के आयाम निर्धारित हो पाये. आलोचना अगर हो रही है तो तो वो भी तब जब कि कोई भी तथ्यात्मक या तार्किक आधार आलोचना के पक्ष में मौजूद नहीं है. दूसरा पक्ष ये है कि जिन कानूनो को स्त्री की अस्मिता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है वे अब निर्दोष लोगो को प्रताड़ित करने का अस्त्र बन गए है. ये कितने तकलीफ की बात है कि जहा किसी स्त्री के सेक्सुअल हरस्मेंट का मामला उभरता है वही पे समाज का एकपक्षीय भेदभाव ग्रस्त दिमाग उभर कर सामने आ जाता है और मीडिया हमेशा की तरह दोषी के ऊपर हर तरह का लांछन जड़ देता है और इसके पहले वो अपने बेगुनाही को साबित करे वो मुजरिम साबित करार कर दिया जाता है. ये सर्वविदित है कि जो नए कानून की परिभाषा है सेक्सुअल हरस्मेंट को रोकने कि उसके प्रावधान इस तरह के है कि आप तकरीबन मुजरिम ही है और इस बात को गौण कर दिया गया है कि आप के पास भी बचाव के सही रास्ते होने चाहिए. और सबसे घातक ये है कि एकतरफा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाने के बाद जो उसके पास अपने को बचाने के जो रास्ते होते है वे भी बंद हो जाते है क्योकि मीडिया आपके विपक्ष में माहौल खड़ा कर देता है हर तरफ.

“भारत में और अन्य देशो में जहा इस तरह के कानून पास हुए है औरतो के साथ होने वाले अपराधो को रोकने के लिए उसमे बर्डेन ऑफ़ प्रूफ को सुनियोजित तरीके से बदल दिया गया है. अब दोषी के ऊपर ये जिम्मा है कि वे अपनी निर्दोषता साबित करे. ये परिवर्तन निहित रूप से बहुत गलत है पर शायद ये इसलिए किया गया है कि ताकि इन प्रकार के अपराधो में स्त्री के पास सामान स्तर के अवसर हो अपने साथ हुए अन्याय के भरपाई के लिए. लेकिन जो अब नए कानून बने है सेक्सुअल हरस्मेंट रोकने के लिए उसमे ये बर्डन ऑफ़ प्रूफ इस सख्त स्वरूप में है कि जहा दोषी (पुरुष) के पास बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते है. अगर एक बार आप पर आरोप लगे तो इस बात की सम्भावना कम है कि आप अपने को निर्दोष साबित कर सके या आपको बेहद मशक्कत के बाद ही कोई रास्ता दिखायी पड़े. ये शायद नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है.” (वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया)

संक्षेप में समाज और मीडिया दोनों का स्तर रसातल में चला गया है क्योकि ये दोनों भावनाओ के प्रवाह में बहने के आदी हो गए है और इन दोनों को तथ्यो और तार्किक सोच से कुछ लेना देना नहीं रह गया है. दोनों को इस विकृत खेल में रस आने लगा है जहा किसी निर्दोष के भावनाओ के साथ खिलवाड़ होता है, उसके आत्मसम्मान के जब टुकड़े टुकड़े किये जाते है. लेकिन खेद कि बात ये है कि न्याय परंपरा/व्यवस्था भी इसी विकृत रस का शिकार हो गयी है, इन्ही घातक प्रवित्तियों का शिकार सा हो गयी है, खासकर उन मामलो में जहा स्त्रियों से जुड़े अपराधो के निष्पक्ष अवलोकन की बात आती है. खैर सब की जिम्मेदारी बनती है कि  भावनात्मक प्रवाह में बह कर लिए गए निर्णयो के बजाय सोच समझकर तार्किक रूप से लिए गए निर्णयो को प्राथमिकता दी जाए. ये बहुत आवश्यक हो गया है समाज के बिखराव को रोकने के लिए, एक मूल्य आधारित समाज के निर्माण के लिए.

पाठक इस लेख का अंग्रेजी संस्करण यहाँ पढ़े:

Rape Allegation That Led To Suicide of Kurshid Anwar: A Resounding Slap On The Face Of Media!

खुर्शीद अनवर की आत्महत्या: समाज, कानून और मीडिया के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा

खुर्शीद अनवर की आत्महत्या: समाज, कानून और मीडिया के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा

References:

Activist Khurshid Anwar’s suicide: Was media trial responsible?

AMU’s ‘gay’ prof commits suicide

Guilty If Charged

Dainik Bhasker

 

पिक्स क्रेडिट:

तस्वीर प्रथम 

तस्वीर दो

Rape Allegation That Led To Suicide of Kurshid Anwar: A Resounding Slap On The Face Of Media!

 

Can Deaths Caused By Vain Media Trials Be Reversed?

Can Deaths Caused By Vain Media Trials Be Reversed?

 (Also Appeared in Northern India Patrika On January 07, 2014)

The suicide by a prominent social activist Khursid Anwar, executive director of NGO Institute for Social Democracy and also a JNU scholar, has given rise to some pretty disturbing questions. Khurshid Anwar allegedly committed suicide in the aftermath of rape allegation by a Manipuri lady. This news got flashed on several news channels, followed by intense discussion on several social media networking websites including Facebook. Unable to bear this unwarranted media trial, this well known social activist committed suicide by jumping from his third floor residence in Vasant Kunj, New Delhi, on December 18, 2013. As per suicide note found at his home it was not a rape but consensual sex.

This tragic incident reminds me of suicide committed by Sriniwas Siras, who happened to be a professor at Aligarh Muslim University. In this particular case, news channels were found guilty of invading his privacy by making public his homosexual affair in blown out of proportion way. The professor was granted relief by the Allahabad High Court, but he was not able to cope up with harassment in the form of bizarre media coverage. That made him to end his life. Of late, courts have regularly come up with strict reminders for media channels not to indulge in media trials when the case is in its trial phase. However, influential media houses have always adopted care-a-damn, leading to mockery of the sensitivity involved in any issue under trial. It’s true that need to control media trial remains a complicated issue but it’s an undisputed fact that there is no dearth of cases, wherein sensational media trial caused irreparable damage to one’s reputation. The media has always taken for granted “rights of the accused” and it’s high time to make clear demarcation between accurate reporting and reporting done with malicious intent to increase the sale or ensure high TRP ratings.

“Sensational reporting will take place because sensational incidents keep happening in India. The Supreme Court will not be able to stop it. Yes, reporting must be accurate. But to say it amounted to trial by media is only a pejorative expression. Neither the court nor any one has provided parameters to define what constitutes trial by media.” (Senior Advocate Rajeev Dhavan in The Times of India) However, media’s pervert justification of its breach of privacy and rights of accused would never be enough to clear the huge mess caused by its unwanted intervention. Two lives of reputed individuals came to meet untimely end because of media trial. Can it bring them back to life? Can it restore the loss of reputation?

 In fact, senior journalist Saeed Naqvi  has framed a perfect perspective regarding media trail: ” There is a tendency in journalism – it convicts a person on the day allegation is leveled against him, even before the court convicts him. That is sad. How can media reach a conclusion so quickly and start showing one as an accused? At least, it should wait for lodging of an FIR, completion of investigation” (DNA News Report) It’s really amazing that media always never takes into account serious repercussions involved in unfair trial. Is “mental trauma and public humiliation” in the wake of seriously flawed  “media trial” is thing of lesser concern? It’s so evident in media trials that reporting is misleading and one-sided with scant respect for cross-checking of the facts.

 This whole issue involves two other serious concerns. The first one brings to the fore love of the society to reach at conclusions in one go with a prejudiced mindset. It loves to criticize or, for that matter, endorse any issue even if there are no concrete material evidence to support its beliefs. The other aspect involves abuse of laws meant to protect sexual harassment of women. It’s simply not an issue pertaining to rights of men that laws meant to protect women have lead to harassment of innocent men. It’s so pathetic that moment an issue  involving sexual harassment of women gets highlighted, the media enters in caricature of the accused, portraying him guilty. Worse, if you analyze the laws meant to prevent sexual harassment of women, it’s evident that men are virtually assumed to be guilty. Tragically, the attempt of the accused to prove himself innocent becomes further bleak in wake of such pervert media trials.

 “The disconcerting answer is that it will not matter. In India, and several other countries where laws have been passed to punish crimes against women, the burden of proof has been consciously reversed: it is the accused who has to prove his innocence. This reversal is bad in principle, but probably necessary to create a level playing field for women in cases pertaining to sex crimes. But the new rape law has carried the reversal to a point where, if implemented as drafted, it will defeat the very purpose of justice . For once a man is accused, it leaves him with no way whatever of proving his innocence.” (Senior Journalist Prem Shankar Jha in The Times Of India)
 
In nutshell, both society and media have lost the ability to be governed by reason and logic. Both of them have given way to pervert pleasure of playing havoc with the dignity and reputation of individuals. However, it’s baffling that even legal jurisprudence appears to have adopted same line of action, more so in cases involving sexual harassment of women. It’s time for everybody to upheld logical thinking over thinking governed by rash emotions. That’s essential to stop the fragmentation of society, to create a value-oriented society.

Khurshid Anwar: Another Victim Of Media Trial!!

Khurshid Anwar: Another Victim Of Media Trial!!

 
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The Times Of India: Marriage Bill Is Anti-Men

This News Item Appeared In The Allahabad Edition Of The Times Of India On December 19, 2013.

This News Item Appeared In The Allahabad Edition Of The Times Of India On December 19, 2013.


It’s a matter of great satisfaction that prominent publications related with mainstream media have begun to embrace issues related with men in a fair way. The various bodies working for the cause of men across the nation have decided to ferociously protest against the recent amendments made in Hindu Marriage Laws which are not only anti-male but also do not augur well for the cause of society. I  must appreciate The Times of India and its correspondents some of them whom I know personally quite well  for  being sympathetic towards issues sensitive in nature. The complicated issues cannot be dealt with in a proper way unless we know both the sides of story and this type of fair reporting allows us to be more informed about aspects which remain neglected owing to lack of dissemination.  Right now  some of the well known Men’s associations based in Bangalore, Pune,  Nagpur and elsewhere are working hard to create awareness regarding misuse of laws, which they call legal terrorism. The activists right now are engaged in having dialogue with Members of Parliament with a hope to apprise them of with concerns of Men’s Associations. I am sure the day is not far when gender-neutral laws would get introduced to provide a better shape to Indian society now on the verge of disarray due to blatant misuse of power by the feminists, enjoying support of negative powers operating within the nation and in foreign lands. 

 

पुरुष अधिकारो से जुडी एक खबर जनसंदेश टाइम्स में!

पुरुष अधिकार से सम्बंधित ये खबर दो दिसंबर 2013 को जनसंदेश टाइम्स में छपी.इस खबर का सकारात्मक परिणाम रहा शहर में क्योकि छपने के कुछ अंतराल पर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओ और कुछ बुद्धिजीवियो ने ये कहा कि ये बड़े स्तर की साजिश है हिन्दू परिवारो को तोड़ने की. सो ये समाचार पत्र बधाई का पात्र है और वो लोग भी जो इस मामले में भारत देश में पूरी तन्मयता से लगे हुए है. शायद लोगो को पुरुष उत्पीड़न का एहसास हो जाए!

पुरुष अधिकार से सम्बंधित ये खबर दो दिसंबर 2013 को जनसंदेश टाइम्स में छपी.इस खबर का सकारात्मक परिणाम रहा शहर में क्योकि छपने के कुछ अंतराल पर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओ और कुछ बुद्धिजीवियो ने ये कहा कि ये बड़े स्तर की साजिश है हिन्दू परिवारो को तोड़ने की. सो ये समाचार पत्र बधाई का पात्र है और वो लोग भी जो इस मामले में भारत देश में पूरी तन्मयता से लगे हुए है. शायद लोगो को पुरुष उत्पीड़न का एहसास हो जाए!


पुरुष अधिकार से सम्बंधित ये खबर दो दिसंबर को जनसंदेश टाइम्स में छपी. विवाह कानून (संशोधन) विधेयक 2010 को लेकर पुरुष अधिकार संघटनो जिनमे सेव इंडियन फॅमिली फाउंडेशन और मेंस राइट्स एसोसिएशन प्रमुख रूप से शामिल है के द्वारा नई दिल्ली में सांसदो को अपनी आपत्तियों से पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा जो उनको व्यक्तिगत रूप से सौपे जायेंगे संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में। इस बाबत ये महत्त्वपूर्ण खबर इलाहाबाद के इस प्रमुख हिंदी अख़बार में छपी जिसका प्रकाशन कई शहरो में होता है. 

इस खबर का सकारात्मक परिणाम रहा शहर में क्योकि छपने के कुछ अंतराल पर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओ और कुछ बुद्धिजीवियो ने ये कहा कि ये बड़े स्तर की साजिश है हिन्दू परिवारो को तोड़ने की. सही बात है क्योकि देखने में यही आ रहा है कि जितने घातक संशोधन हिन्दू विवाह अधिनियम में हुए है और वो भी पुरुष विरोधी किसी सुनियोजित साजिश का अंग लगते है. सबसे खेदजनक बात ये है कि हिन्दू हितु की रक्षा करने का दावा करने वाली संस्थाए और राजनैतिक पार्टिया इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक रूप से खामोश और निष्क्रिय है. जबकि इसी मुद्दे पर अमरीका आदि देशो में कुछ सचेत हिन्दुओ ने इस बात को तीव्रता से महसूस किया है लेकिन हमारे यहाँ लोग अभी गहरी नींद में है इस मुद्दे पर. 

सो ये समाचार पत्र बधाई का पात्र है और वो लोग भी जो इस मामले में भारत देश में पूरी तन्मयता से लगे हुए है. शायद लोगो को पुरुष उत्पीड़न का एहसास हो जाए. 

Readers can read the content of whole letter on this post:  

विवाह कानून (संशोधन) विधेयक 2010: सरकार को पुरुष संघटनो की तरफ से कुछ बेहद महत्त्वपूर्ण सुझाव
 

References: 

Jansandesh Times 

Two Faces Of Masculinity From The Crude Real World Supposedly Belonging To Men In The Eyes Of Feminists!

Men Will Keep Losing Lives For The Sake Of Society!

Men Will Keep Losing Lives For The Sake Of Society!

*Scene One*

This year in the month of September a senior police officer, belonging to IPS cadre, tried to commit suicide in Maharashtra. Such news report now do not stir the emotions of common mass other than creating short-lived ripples within some sensitive minds. Even when it forces the thinking class to take cognizance of such news items, the centre of gravity in these discussions remain governed by flimsy causes and after a certain period the issue gets swept under the carpet.
 

In this particular sensational incident, this senior police officer was at the receiving end of humiliating gestures at the hands of another junior officer, belonging to IAS cadre. This harassment continued for a certain period of time and seeing no way to get out of this mess this hard-working and honest police official set himself on fire. The reason why this police officer faced the ire of this junior IAS officer was that he had found this junior officer responsible for alleged irregularities in the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC). This IPS officer in his capacity as the Chief Vigilance Officer of the MSRTC submitted an inquiry report, which found this officer guilty, who was, ironically, the head of this department at that point of time.

That’s one of the few examples from world of ours, which contradicts the claims of  feminists always unfailingly harping on the same string that world belongs to men! Unfortunately, they never realize that it’s rough, cruel and hellish for men-at-large for most of the time. The wives of such hard-working honest officials, who see such husbands as no more than a source to have ready cash all the time for their sense gratification, either in form of buying costly jewelries, costly attires, rarely come to realize what’s actually the state of affairs in lives of the their husbands. Worse, being unaware of the harsh realities prevailing in the world of men, the women show no haste in throwing tantrums on one pretext or another.

Husbands usually do not protest over such whimsical demands of wives since in their eyes giving way to demands of their wives appears to be some sort of fulfilling one’s duty towards them! And that’s how women come to rule over them and in turn exploit them.  Ironically, now laced with new rights, wives have become more possessive, greedy and irrational. It’s a sad declaration but it’s true that scenario would not change in future. It would remain the same, wherein husbands like, bonded labourers, would continue to serve their wives, even as they remained at the receiving end of most tragic developments in world outside the confines of drying room.

Suicide By Men Is Not A Serious Issue For Governments!

Suicide By Men Is Not A Serious Issue For Governments!

  *Scene Two*      

In one of the famous restaurants of Allahabad, popular among love birds, arrived one such couple. Everything went alright between these two lovers, enjoying a happy conversation amid refreshments. Suddenly, a call arrived on the phone of male friend and he went on to have a long conversation. Being suspicious about the nature of the phone call, the female partner inquired about it from her lover. The explanation offered by the male partner did not appear convincing to her and that led to heated debate between the two. The happy mood gave way to high voltage drama marred by panic and tension. The female partner, who belonged to elite class, being unaware of the consequences of involving police, telephoned the police station of that area stating she was being sexually assaulted. The police acted in prompt manner, beating his male partner black and blue, right in front of her eyes, dragged him to the police station.

The girl who did not imagine such fatal consequences and to an extent feeling sorry about the whole episode informed the police officer in the police station that her complaint was fake! She telephoned merely to teach a fitting lesson to his male partner! Perhaps she did not want that matter should reach to their homes, which was going to be the case in next few minutes. The police, taking a liberal view on the whole episode, released both of them warning them not to indulge in such drama again, which involved police. The couple promising them to behave responsibly left the police station with happy and relaxed faces. Such boyfriends, new face of masculinity in modern times would grow in numbers, willing to serve their girlfriends at all costs, no matter if it involves putting at stake one’s self-respect! 

Girlfriends Would Continue To Exploit Men At All Levels!

Girlfriends Would Continue To Exploit Men At All Levels!

Reference:

India Today 

News Item Published In Dainik Jagaran

Hindi Version Of This Article By Me

Pics Credit:

Pic One  

Pic Two 

Pic Three

Acute Power Failure In Allahabad: Kareli Power Substation And Other Substations In Huge Mess

 

 

That's Kareli Power Substation. Notice That It's Locked From Outside During Duty Hours. That's The Way It Functions!

That’s Kareli Power Substation. Notice That It’s Locked From Outside During Duty Hours. That’s The Way It Functions!

The political party which has no sound policies cash in on populist measures to gain power. If such a political party somehow manages to register its presence in corridors of power, it proves to be an ominous sign for the growth of democracy. Uttar Pradesh is facing similar crisis in the regime of Samajwadi Party. Right from series of communal riots in various parts of states to administrative failures in various major cities the state has been held hostage to dangerous elements masquerading in various forms. The Samajwadi Party wooed young voters by promising laptops and nobody questioned the utility of launching such scheme at cost of taxpayers’ hard earned money. Look at the irony involved that state is reeling under worse power crisis. It appears laptops provided by this government get recharged by darkness! The same money spent on laptops, tablets and etc. could have been diverted to improve the infrastructure involved in production of power. It’s no secret that most power houses operating in state are operating with help of worn out machinery. However, you can’t expect such measures from a government run by unethical minds.

Allahabad, most important city after Lucknow, which is on paper getting 21 hours power supply, is facing huge power crisis. Let’s take into cognizance working of one of the power substations operating in Allahabad, which is home of eminent intellectuals, bureaucrats, writers, poets, judges and journalists. One example is suffice to have idea of how the system is operating under this government’s rule. Kareli power house, an important substation, which supplies power to Kareli and other adjoining areas like Bhavapur, is in total disarray because of its incompetent officials and poor management. It’s now very clear that may be in Mayawati’s regime there were huge scams at ministerial level, the bureaucratic machinery still remained under awe of strict punishment in case of non performance of duty. Under this regime absence of such threat of getting punishment has led to lawlessness and haughtiness on part of officials.

The Kareli substation under Maywati’s regime was one of the best substations operating in the city having a smooth supply in both Hindu and Muslim colonies, even in peak hours during some important festivals like Dussehara or Eid. A telephone was always there to register the complaint of aggrieved consumers and the fault was dealt with in a conscious time bound manner. The same substation is now working in most shabby manner. The employees stationed here are rude while dealing with consumers besides being incompetent. They are not bothered as to how to ensure smooth power supply. Many linemen/technicians on condition of anonymity stated that there is nobody to check huge power theft in this area. As a result of this power theft as many as 20 transformers have blasted in one single month. The staff operating at power houses often gets beaten at the hands of angry public. Prima facie one always blames citizens for such display of violence and angry reactions but if we delve deeper into the cause of mob violence one would realize that ordinary citizens are not that guilty.

For instance at Kareli substation during some critical faults there is no one present to register the complaints of consumers. There is also no telephone, and thus, one living at a distance has to travel many kilometers to reach this substation. Imagine the state of the mind of such consumer if he/she finds that gates are locked from outside during working hours! If the same consumer tries to contact with higher officials over telephone, the officers at the other end don’t give much importance to his/her problems. So what options do power house officials leave for aggrieved consumers other than to react violently? Bhavapur area which is major Hindu colony having distinguished citizens faced 18 hours power failure for two consecutive days which included Dussehara day. Can one imagine the level of collective anger of such residents?

Most of the areas, falling under this substation, for past one and half months are facing huge power cuts. Earlier it was informed that feeders were being changed along with replacement of incoming panel. The residents of this area kept quiet but people lost their cool when even after removal of major faults the areas like Bhavapur, Nihalpur and etc. remained dark for more than 10 or 12 hours at a stretch while the adjoining Muslim areas like Akbarpur remained above such power cuts! The whole Navaratri celebrations along with tableau exhibition was marred by absolute darkness. In fact, this substation is working in a dangerous way too. That’s because no employee of higher rank is placed at this substation. As a result of that staff which is comprised of linemen and few technicians are either missing in night schedule or if that’s not the case they are involved in drinking of beer. Just few weeks ago, a lineman involved in repairing work at Kareli substation in inebriated state suffered serious injuries.

This government has failed to realize that citizens are not impressed by populist measures. To win their hearts the government needs to improve the functioning of public administration. What prevented it to improve the quality of services provided by government bodies? Instead of doing that it’s engaged in divisive policies, which involve huge wastage of taxpayer’s money. It’s time for the electorate to realize that during voting it’s better to have in their view right aspects instead of being swayed by flawed populists measures of parties devoid of vision and sound principles.

Distributing laptops when the whole state is reeling under total darkness! The same taxpayers' money could have been used to improve power supply.

Distributing laptops when the whole state is reeling under total darkness! The same taxpayers’ money could have been used to improve power supply.


Pics Credit: 

Pic Two

Beginning Of A New Era: Men’s Rights News Reports Which Featured In Newspapers Published From Lucknow And Allahabad

Author Of This Post At Fifth Men's Rights National Conference Held In Nagpur, Maharashtra,  From August 16- August 18, 2013.

Author Of This Post At Fifth Men’s Rights National Conference Held In Nagpur, Maharashtra, From August 16- August 18, 2013.


The Fifth Men’s Rights  National Conference, held in Nagpur in the second week of August 2013,  got tremendous coverage in mainstream media in Allahabad and Lucknow. It’s matter of self-pride since newspapers in this region are still not that familiar with concept of men’s rights. It’s a new phenomenon for them. In fact, issues pertaining to rights of men are still taken in lighter vein. Even the ones who are supposed to be more informed than ordinary class of people like reporters, editors and lawyers remain nonchalant when they come to hear about exploitation of men.

Fortunately, the extensive coverage of news related with Men’s Rights National Conference held in Nagpur marks a beginning of new era in this part of India. I am sure in coming days talks related with rights of men will not evoke irresponsible remarks. Have a look at the various news reports which appeared in Allahabad region’s prominent newspapers. It proved to be a herculean task to make them find meaning in talks related with men’s issues.I am happy that I was able to shatter the inertness prevalent in the minds of people who are supposed to be the custodians of human rights and made them understand the seriousness attached with cause of men.  Many thanks to those reporters, editors and lawyers who responded positively as I spoke about the rights of men. Hope the cause of men’s attain new heights in coming days

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1. The Times Of India

The Times Of India, September 01, 2013

The Times Of India, September 01, 2013

Link Related To This News Report: The Times Of India, Allahabad Edition

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2. Northern India Patrika 

Northern India Patrika: Oldest English Newspaper In Allahabad Region Gave Enough Coverage To Rights Of Men...

Northern India Patrika: Oldest English Newspaper In Allahabad Region Gave Enough Coverage To Rights Of Men…

Link To This News Report:  Northern India Patrika

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3.  Daily News Activist Published From Lucknow

Daily News Activist Published This News Report On September 26, 2013.

Daily News Activist Published This News Report On September 26, 2013.

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4. Jansandesh Times Published From Allahabad, Varanasi, Gorakhpur And Lucknow. 

This News Report  Published In  Jansandesh Times Created Huge Sensation In Various Important Circles.

This News Report Published In Jansandesh Times Created Huge Sensation In Various Important Circles.

Links Related To This News Report Published On October 03, 2013:  Visit The Archives Section Of Jandsandesh Times

And yes, many thanks to Amlesh Vikram Singh,  Correspondent associated with Jansandesh Times,  who made sincere efforts to get this news report published.  

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An Important News Item Related With Rights Of Men:

Deciphering The Significance Of Men’s Rights On Indowaves

Deciphering The  Significance Of Men’s Rights Movement Published In Northern India Patrika 

Deciphering The Significance Of Men’s Rights Movement On Website 498.in 

It's Not Bad To Aware Of One's Worth And Contributions..Many thanks to The Lord Almighty...

It’s Not Bad To Be Aware Of One’s Worth And Contributions..Many thanks to The Lord Almighty…

 


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