Category Archives: Law

The Politics Of Rape In India

Mulayam Singh Yadav: Sometimes even wrong people say right things!

Mulayam Singh Yadav: Sometimes even wrong people say right things!



In early 80s one of the popular Hindi flicks revolved around a sensational theme wherein a girl accused a boy of attempting to rape her when she got caught during the seduction stage. As a result of that false accusation, the boy became victim of deep psychological disorder for lifelong. Similarly, a blockbuster Hindi movie released in early 90s shows the protagonist teaching a fitting lesson to her ladylove, who tries to take a revenge by feigning rape! The protagonist makes her very clear that a lady should not stoop down at this level wherein a sexual offence becomes a weapon to settle personal grudges. Not a long back ago the Supreme Court refused to grant relief to a girl who had feigned rape, which led to trial of two innocent youths. They had to ‘suffer the ignominy’ of being involved in such a serious offence!

The Supreme Court in his verdict, without mincing words, stated that  ‘evil of perjury’ has assumed alarming proportions and, therefore, girl deserves no sympathy for maliciously setting the law in motion. “It was a settled position in law that so far as sexual offences are concerned, sanctity is attached to a victim’s statement and that the evidence of victim alone is sufficient for the purpose of conviction if it is found to be reliable, cogent and credible.” It’s ludicrous that an absurd hue and cry is being made over Mulayam Singh Yadav’s alleged rape remarks. Before entering into interpretation of his remarks, it would not be offensive to state that there are few takers, including myself, of type of caste-ridden politics played by Mulyam Singh Yadav, Lalu Yadav and Mayawati. They are icons of regressive tendencies in Indian politics, who never allowed their followers to truly embrace progressive ideals. That’s the reason why Uttar Pradesh is still struggling hard to emerge as a developed state!

One needs to be sufficiently cautious while interpreting remarks of Mulyam Singh Yadav. True, his statement “boys…make mistakes” need to be severely condemned as it trivializes the gravity of a serious offence like rape. However, that’s not the only remark he made. One of the flaws committed by Indian and foreign journalists is that they tend to rely more on sensationalism and as a result of that they misquote and misinterpret serious remarks. That’s not only against the spirit of ethics based journalism but such tendencies also lead to volatile situation in various circles of society. I am sure that an ace politician like Mulyam Singh Yadav would have got his intent right when he pointed out a disturbing trend in Indian society, wherein sexual offences have become a tool to serve vested interests.

 If law makers are truly interested in equity based legal system then their prime task should be to make laws gender neutral!

If law makers are truly interested in equity based legal system then their prime task should be to make laws gender neutral!

The mainstream media eager to cash-in-on the controversial remark failed to highlight the other portion of his speech wherein he stated that “those filing false reports will also be taken to task” so as to stop the misuse of anti-rape law. The mainstream media, controlled by the feminist forces, very shrewdly suppressed this part of the alleged speech. He was demanding a change in anti-rape law not because “boys make mistake” but because its misuse has attained alarming proportions: “Boys and girls fall in love but due to differences they fall apart later on. When their friendship ends, the girl complains she has been raped.” This statement needs to be interpreted in light of  scenario prevailing in present day Indian society marred by perverse tendencies even if one has no place for brand of politics played by likes of Mulayam and Mayawati! This time a wrong person has said a right thing. Why are we hell bent to ignore a harsh reality of present age wherein women are not hesitant to put at stake their own dignity if that suits their interests?
 

Interestingly, cinema is said to be the mirror of society. The filmmakers were far ahead unlike the lawmakers, having their mindset caught in time-warp, in anticipating the disturbing changes in approach of modern Indian women. Unlike the lawmakers who remained glued to perception of “abla nari” (a woman is too innocent and weak to commit any wrong), the filmmakers were bold enough to depict newer trends emerging among women fraternity (refer to movies like Undertrial, Aitraaz, Corporate and etc.). It’s a very recent phenomenon that Supreme Court has taken cognizance of misuse of dowry laws besides being worried about growing trend of perjury cases while dealing with sexual offences. However, it’s quite ironical and travesty of present day grim tendencies that new anti-rape law has no place for gender-neutral provisions. That’s quite shocking. That means law still believes that only men could be perpetrators! How long are the lawmakers going to behave like ostriches having their heads buried in sand?

Needless to state that nobody is suggesting, or rather no one wants that people guilty of sexual offences of serious types should remain above stringent punishment. However, at the same time, it’s also pertinent that fair sex involved in  unfair practise of misusing laws should not be allowed to get off scot free. At the same time if law makers are truly interested in equity based legal system then their prime task should be to make laws gender neutral. What’s the point in nurturing illusions of medieval ages? They need to take clue from filmmakers, who are at least honest enough to portray real face of Indian society as it is (even if they do so to ensure flow of cash)! And the journalistic circle should better restrain themselves from viewing everything from political angle. That would augur well for the welfare of Indian society. The media should be more governed by truth than by falsehood, confusion, and twisted truth sponsored by the corrupt feminist forces! It’s really pathetic that biased mainstream media is averse to anything remotely serving the cause of men and is quick to nasty interpretations of well-meaning sentiments. And it’s even more sadder to notice that even social media remained concentrated on personal attacks rather than framing a more logical perspective!

Justice Dhingra: New Anti-rape law could be misused!

Justice Dhingra: New Anti-rape law could be misused!

References:

The Times of India

New York Daily News

Anti-rape law

False Rape Case

Supreme Court On Misuse of Rape Law

Pics Credit:

Pic One

Pic Two

Pic Three

Is Aadhaar (Unique Identification Number) Too Dangerous?

Aadhaar: A Gate To Disaster?

Aadhaar: A Gate To Disaster?

 

The Aadhaar project started with great fanfare, but it’s now on the verge of meeting an untimely death. It became the converging point of great expectations, to an extent that it was hailed as image of “new and modern India”. That’s why  it created great chaos among middle classes, which like always, showed vain excitement to have it by hook or by crook, bothering least about the pros and cons of owning unique identity (UID). This project, bearing close resemblance to similar scheme in United Kingdom, was mired in contradictions right from the beginning. On the top of it, continuous conflicting statements from government, regarding its utility, kept the average mass guessing about its actual worth.

It needs to be informed that several experts in the West have already given enough signals that such project of this type having sensitive data based on biometrics could be used in a wrong way. In fact, they could be used to eliminate and target a large community not serving the interest of people in power. However, in countries like India, where we know how government agencies function, it’s always a great possibility that data could be misused, even if there is no such threat of this magnitude as apprehended by experts in West. It would be interesting to know that similar project in United Kingdom met tough resistance on part of British citizens for many years, which left British government with no other option other than to quash it. A report prepared by London School of Economics made mockery of  tall claims made by the government about its significance and it revealed that “biometrics was not a reliable method of de-duplication.”

However, neither the government nor Nandan Nilekani made Indian citizens aware of such serious flaws inherent in this project. On the contrary, it created tension by giving the impression that not owning it meant losing benefits and subsidies involved in various government run schemes. Ironically, just visit any camp where Aadhaar cards are being prepared and one would be taken aback by the mess which prevails there. It’s hard to believe that government has enough will power (forget about enough infrastructure)  to keep the data safe! I am sure ones whose data get stored either in wrong way or with wrong sorts of details would definitely face huge issues in coming days. Even at infrastructure level, the picture that emerges is quite threatening since its budget has increased phenomenally from nearly 32 billion rupees to over 88 billion rupees for coming phases.

That’s why Supreme Court’s judgement came as a whiff of fresh air. It directed the government not to make it mandatory for Indian citizens, and that it could not be a ground to deny services introduced by government. Above all, it made it clear that details collected by Unique Identification Authority of India (UIDAI) would not be shared by it with any other government agency without prior permission of the concerned individual. At this point, it would not be out of place to refer to Social Security Number (SSN) used in USA, which does not compromises with right to privacy. The most shocking thing is that despite strict provisions there to stop identity theft such cases keep happening there leading to huge revenue loss. Now imagine the state of affairs in India where rules can be easily manipulated to benefit the vested interests! Who would guarantee that data protection and privacy would always remain a top priority in India?

The Supreme Court made this observations in PIL filed by retired Karnataka High Court judge Justice KS Puttaswamy and Maj Gen (retd) SG Vombatkere which dealt with constitutional validity of Aadhaar. As per their counsel even if there was any statute to provide validity to this project, it would still be violation of Fundamental Rights under Articles 14 (right to equality) and 21 (right to life and liberty) of the Constitution. The project facilitating surveillance of individuals was a direct assault on the dignity of any individual. The main arguments rested upon these concerns: “…the (Aadhaar) project is also ultra vires because there is no statutory guidance (a) on who can collect biometric information; (b) on how the information is to be collected; (c) on how the biometric information is to be stored; (d) on how throughout the chain beginning with the acquisition of biometric data to its storage and usage, this data is to be protected; (e) on who can use the data; (f) on when the data can be used.” (As quoted in moneylife)

In fact, Goa case had already made it clear how could biometric data be used against the interests of any individual. In this case UIDAI had challenged  a decision of Goa Bench of Bombay High Court. It had  asked it to share biometric data with the Central Bureau of Investigation (CBI) so that the case involving gang rape of a seven year old girl in Vasco reached to its logical culmination.

Anyway, the Supreme Court’s decision to not to make it mandatory is enough to make Indian citizens heave a sigh of relief. It’s high time that before government embarks upon sensitive project it needs to take enough measures to ensure its appropriateness, relevance and significance quite well.

How will it keep intact the privacy of an individual in such a huge country devoid of infrastructure?

How will it keep intact the privacy of an individual in such a huge country devoid of infrastructure?

कांची के शंकराचार्य की रिहाई इस बात को दर्शाती है कि वर्तमान समय में दुष्प्रचार ज्यादा ताकतवर है बजाय सत्य के!

कांची के शंकराचार्य अंततः निर्दोष और निष्पाप होकर उभरे लेकिन इस नौ साल लम्बे ड्रामे की वजह से इस अति प्राचीन हिन्दू मठ पर जो दाग लगे उसको मिटने में कई वर्ष लगेंगे.

कांची के शंकराचार्य अंततः निर्दोष और निष्पाप होकर उभरे लेकिन इस नौ साल लम्बे ड्रामे की वजह से इस अति प्राचीन हिन्दू मठ पर जो दाग लगे उसको मिटने में कई वर्ष लगेंगे.


इस नए युग के इंडिया यानि “भारत” के अगर हाल के घटनाओ को देखे तो ये आसानी से समझ आ जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष सरकारो ने सबसे ज्यादा जुल्म ढाया है हिन्दू संतो पर. ये धर्मनिरपेक्ष सरकारे मुग़लकाल के बाद्शाहो और ब्रिटिश काल के शासको से भी ज्यादा क्रूर रही है हिन्दू धर्मं से जुड़े प्रतीकों को ध्वस्त करने और इनसे जुड़े लोगो को अपमानित करने के मामले में. हिन्दू संतो को निराकरण ही प्रताड़ित किया जा रहा है और इन्हे यौन अपराधो से लेकर देशद्रोह जैसे जघन्य अपराधो में बेवजह घसीटा जा रहा है. बिकी हुई मीडिया इन प्रकरणो का एक पक्ष 
दिखाती  है अपने देश में और देश के बाहर विदेशी अखबारो में. ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के खबरो में ज्यादातर झूठ होता है या अर्धसत्य का सहारा लेकर एक भ्रामक कहानी गाढ़ी जाती है. कोई भी मुख्यधारा का समाचार पत्र तस्वीर के दोनों पहलू दिखाने में दिलचस्पी नहीं रखता.

एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ज्यादातर  भारतीय मीडिया समूह का कण्ट्रोल विदेशी ताकतो के हाथो में है. सबके विदेशी हित कही ना कही शामिल है तब हम किस तरह से इनसे ये आशा रखे कि ये सच बोलेंगे? ये वही मुख्यधारा के समाचार पत्र है जो साध्वी प्रज्ञा के गिरफ्तारी को तो खूब जोर शोर से दिखाते है लेकिन साध्वी के साथ जेल के अंदर हुए अमानवीय कृत्यो को जो बंदियो के अधिकारो का सरासर उल्लंघन था उसको दिखाने या बताने से साफ़ मुँह मोड़ गए. ये वही मुख्यधारा के समाचार पत्र है जिन्होंने देवयानी प्रकरण में देवयानी का साथ इस तरह से दिया जैसी कि उसने भारत के नाम विदेशो में ऊँचा किया हो, जैसे उसने कोई जुर्म ही नहीं किया हो. वो इसलिए से क्योकि इसका सरकार से सीधा सरोकार है और सिस्टम इसके पक्ष में है लेकिन हर वो आदमी जिसने भी सरकार ये सिस्टम के विपक्ष में कुछ कहा उसे इस तरह की  सरकारे या सिस्टम सुनियोजित तरीको से अपराधी घोषित कर देता है.

ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज के युग मे सत्य से ज्यादा असरदार किसी के खिलाफ सुनियोजित तरीके से फैलायी गयी मनगढंत बाते है. समाचार पत्रो का काम होता है सत्य को सामने लाना सही रिपोर्टिंग के जरिये लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है: मीडिया आज सबसे बड़ा हथियार बन गयी है झूठ और भ्रम को विस्तार देने हेतु. इसका केवल इतना काम रहा गया है कि हर गलत ताकतो को जो सत्ता में है उनको बचाना, उनको बल देना. एक बाजारू औरत की तरह अपनी निष्ठा को हर बार बदलते रहना मीडिया का एकमात्र धर्मं बन गया है. साधारण शब्दो में ये सत्ता पे आसीन शासको की भाषा बोलता है. कांची के पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी की गिरफ्तारी के प्रकरण के रौशनी में इस प्रकरण को देखे जिन्हे २००४ में बेहद शर्मनाक तरीके से शंकर रमण के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. शंकर रमण कांची के एक मंदिर में मैनेजेर थें. उस वक्त के तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए और ये जताने के लिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता इनकी गिरफतारी सुनिश्चित की. कांची के शंकराचार्य के ऊपर “आपराधिक षड्यंत्र, अदालत को गुमराह करने गलत सूचना के जरिये, धन का आदान प्रदान आपराधिक गतिविधि को क्रियांवित करने के लिये” आदि आरोप लगाये गए.

इस एक हज़ार साल से भी ऊपर अति प्राचीन ब्राह्मणो के अत्यंत महत्त्वपूर्ण केंद्र के मुख्य संचालक को इस तरह अपमानजनक तरीके से एक दुर्दांत अपराधी के भांति गिरफ्तार करना और फिर मुख्यधारा के समाचार पत्रो के द्वारा अनर्गल बयानो के आधार पर उनको दोषी करार कर देना अपने आप में मीडिया की सच्चाई बयान कर देता है. ये बता देना आवश्यक रहेगा कि कांची कामकोटि पीठ हिन्दुओ का अति प्राचीन मठ है जिसको हिन्दू समुदाय में दुनिया भर में बेहद श्रद्धा के साथ देखा जाता है. कांची के पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाते रहे है हिन्दू शास्त्रो के मर्मज्ञ होने के कारण. इन्होने  नवी शताब्दी में स्थापित कांची कामकोटि पीठ के गरिमा को नयी ऊंचाई प्रदान की, जिसकी हिन्दू समुदाय में वेटिकन चर्च सरीखी पकड़ है. जयललिता और ब्राह्मण विरोधी नेता डीएमके प्रमुख करूणानिधि के आपसी मतभेदों के चलते इस हिन्दू मठ के माथे पर कालिख लग गयी.

 ये बता देना आवश्यक रहेगा कि कांची कामकोटि पीठ हिन्दुओ का अति प्राचीन मठ है जिसको हिन्दू समुदाय में दुनिया भर में बेहद श्रद्धा के साथ देखा जाता है. कांची के पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाते रहे है हिन्दू शास्त्रो के मर्मज्ञ होने के कारण. इन्होने  नवी शताब्दी में स्थापित कांची कामकोटि पीठ के गरिमा को नयी ऊंचाई प्रदान की, जिसकी हिन्दू समुदाय में वेटिकन चर्च सरीखी पकड़ है. जयललिता और ब्राह्मण विरोधी नेता डीएमके प्रमुख करूणानिधि के आपसी मतभेदों के चलते इस हिन्दू मठ के माथे पर कालिख लग गयी.

ये बता देना आवश्यक रहेगा कि कांची कामकोटि पीठ हिन्दुओ का अति प्राचीन मठ है जिसको हिन्दू समुदाय में दुनिया भर में बेहद श्रद्धा के साथ देखा जाता है. कांची के पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाते रहे है हिन्दू शास्त्रो के मर्मज्ञ होने के कारण. इन्होने नवी शताब्दी में स्थापित कांची कामकोटि पीठ के गरिमा को नयी ऊंचाई प्रदान की, जिसकी हिन्दू समुदाय में वेटिकन चर्च सरीखी पकड़ है. जयललिता और ब्राह्मण विरोधी नेता डीएमके प्रमुख करूणानिधि के आपसी मतभेदों के चलते इस हिन्दू मठ के माथे पर कालिख लग गयी.

उस वक्त के प्रमुख समाचार पत्रो ने ये दर्शाया कि पुलिस इस तरह से गिरफ्तार करने का साहस बिना पुख्ता सबूतो के कर ही नहीं सकती. उस वक्त अभियोजन पक्ष के वकील इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि शंकराचार्य को दोषी साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त पुख्ता सबूत थें. विवेचना अधिकारी प्रेम कुमार का ये बयान प्रमुखता से छपा कि हमारे पास ठोस साक्ष्य है स्वामी जयेन्द्र सरस्वती के खिलाफ और ये कि शंकर रमण और इनके बीच करीब चार सालो से आपसी मनमुटाव था जिसको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत इकठ्ठा किये जा रहे है.

खैर ईश्वर के यहाँ देर भले हो पर अंधेर नहीं है. सत्य की अंततः विजय हुई जब पांडिचेरी की विशेष अदालत ने सत्ताइस नवंबर २०१३ को उन सभी लोगो को जो शंकर रमण हत्याकांड में आरोपी बनाये गए थें उनको बाइज्जत बरी कर दिया. इसी के साथ नौ साल से हो रहे ड्रामे का पटाक्षेप हो गया. उन पर लगाये गए सभी आरोपो से उन्हें मुक्त कर दिया गया. जितने भी प्रमुख गवाह थें उन्होंने अभियोजन पक्ष के वर्णन को समर्थन देने से इंकार कर दिया। अभियोजन पक्ष के विरोध में करीब ८० से अधिक गवाहो ने अपने बयान दर्ज कराये।

कांची के शंकराचार्य अंततः निर्दोष और निष्पाप होकर उभरे लेकिन इस नौ साल लम्बे ड्रामे की वजह से इस अति प्राचीन हिन्दू मठ पर जो दाग लगे उसको मिटने में कई वर्ष लगेंगे. हिन्दुओ के आस्था और प्रतीक के साथ जो बेहूदा मजाक हुआ उसके निशान कई वर्षो तक संवेदनशील मनो को कटोचते रहेंगे. लेकिन हिन्दू ब्राह्मण के उदार मन को देखिये कि इतना होने के बाद भी किसी के प्रति कोई कटुता नहीं. इस परिपेक्ष्य में शंकराचार्य के वक्तव्य को देखिये जो उन्होंने बरी होने के बाद दिया: ” धर्म की विजय हुई. सत्य की जीत हुई. सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अंत में केवल यही बात मायने रखती है. मुझे मेरे गुरु ने सब कुछ सहन करने को कहा है. इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि हालात मेरे लिए असहनीय थें. हा कुछ दिक्कते जरूर आयी वो भी उस वजह सें कि हम लोग नयी तरह की परिस्थितयो का सामना कर रहे थें. हमने पूर्व में देखा है कि किस तरह आक्रमणकारियों ने हिन्दू मंदिरो पर हमले कर उनको विध्वंस किया। आज जब हम मंदिरो पर पड़े उन हमलो की निशानियाँ देखते है तो  हमे वे आक्रमणकारी और उनकी क्रूरता याद आती है. आज जो कुछ भी मठ के साथ हुआ ( मेरे पर जो  आरोप लगे) वे बहुतो की नज़र में पूर्व में किये गए आक्रमणकारियों के द्वारा किये गए विध्वंस सरीखे ही है.”

ये बहुत दुःख की बात है कि जैसे ही किसी हिन्दू संत पर कोई आरोप लगते है सारे मुख्यधारा के मीडिया समूह उस संत को बदनाम करने की कवायद में जुट जाते है पूरी ताकत से इस बात से बिल्कुल बेपरवाह होकर कि मीडिया का मुख्य काम किसी भी घटना की सही-२ रिपोर्टिंग करनी होती है ना कि न्यायिक ट्रायल करना। उससे भी बड़ी बिडम्बना ये है कि अगर संत पर लगे आरोप निराधार और झूठे पाये जाते है तो जो अखबार या फिर न्यूज़ चैनल आरोप लगने के वक्त पूरे जोर शोर से संत को दोषी ठहरा रहे थे वे ही अखबार और न्यूज़ चैनल पूरी तरह से कन्नी काट लेते है. संत को बेगुनाह साबित करने वाली खबर कब आती है और कब चली जाती है ये पता भी नहीं चलता है. यही वजह है कि कांची के शंकराचार्य की बेगुनाही और बाइज्ज़त बरी होना किसी भी शीर्ष अखबार के सुर्खियो में नहीं आया. शायद सेकुलर मीडिया ने ये सोच कर इस खबर को प्रमुखता से नहीं बताया क्योकि हिन्दुओ से जुडी कोई भली खबर सेक्युलर भावना के विपरीत होती है!

मेनस्ट्रीम मीडिया को प्रोपगेंडा ज्यादा रास आता है बजाय सत्य के. सेक्युलर ताकतो ने और इनके द्वारा संचालित मीडिया समूहो ने कांची के शंकराचार्य के गिरफ्तारी के वक्त ये बहुत जोरदार तरीके से ये दर्शाया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता. तो क्या यही सेक्युलर ताकते जो कानून की बात करती है शाही ईमाम सैय्यद अहमद बुख़ारी को गिरफ्तार करने की हिम्मत रखते है जिन पर कई धाराओ में देश के विभिन्न थानो में एफ आई आर दर्ज है? क्या यही सेक्युलर ताकते उन क्रिस्चियन मिशनरीज को बेनकाब करने की ताकत रखती है जो देश के पिछड़े और दूर दराज के इलाको में लोगो को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कर रही है? लेकिन ये सबको पता है कि सेक्युलर मीडिया ऐसा कभी नहीं करेगा. ऐसा इसलिए कि इन सेक्युलर लोगो की निगाह में कानून के लम्बे हाथ केवल हिन्दू संतो के गर्दन तक पहुंचती है. ये हिन्दू संतो को केवल बदनाम करने तक ही सीमित है और हिन्दू आस्था को खंडित और विकृत करने भर के लिए है. ये दुष्प्रचार के समर्थक है सत्य के नहीं.

हिन्दू संत अपनी जाने गंवाते रहे है लेकिन ये खबरे कभी भी सेक्युलर मीडिया की सुर्खिया नहीं बनी. ये स्वामी लक्ष्मणानन्द जी की तस्वीर है जिनकी हत्या क्रिस्चियन ताकतो ने कर दी थी.

हिन्दू संत अपनी जाने गंवाते रहे है लेकिन ये खबरे कभी भी सेक्युलर मीडिया की सुर्खिया नहीं बनी. ये स्वामी लक्ष्मणानन्द जी की तस्वीर है जिनकी हत्या क्रिस्चियन ताकतो ने कर दी थी.


References:

IBN Live

The Hindu

The Hindu

Wiki


Pics Credit:

Pic One

Pic two

Pic Three

Acquittal of Kanchi Seers: A Sad Reminder Of The Fact That Propaganda Is More Powerful Than Truth!

The Acquittal Of Kanchi Seer: Truth has won over propaganda!

The Acquittal Of Kanchi Seer: Truth has won over propaganda!

Any close observer of the happenings in modern India would easily confirm that secular governments have unleashed a sort of war against Hindu saints. They have been framed in number of heinous crimes right from sexual crimes to crimes against national security. The paid media ensures that one-sided coverage gets highlighted not only within Indian landscape but also in International arena. In such matters wherein Hindu saints are involved, a striking feature is that news coverage is full of lies and twisted truths spread by secular press. None of the mainstream media dares to reveal both sides of the story in an impartial way.

One important reason is that most of the Indian media houses are in some way controlled by hidden powers in Western nations. How can we then expect truth to make its presence felt? After all, the mainstream media which harps about involvement of Sadhvi Pragya in blasts never found it important enough to report in same candid fashion about severe violation of rights of prisoners, about inhuman treatment meted out to her inside the jail! The same media is so hyper-sensitive about rights of Devyani who made mockery of India’s honour in West but yet she is being portrayed as if she committed no crime at all! That’s because she is part of the system. But anybody who dared to expose the misdeeds of government was branded as criminal in a well-planned manner!

What I am trying to ascertain that we have given way to era wherein propaganda has become more powerful than version close to truth. One of the most important job of media is to reveal the real picture but exactly opposite has taken place: Media has become carrier of falsehood and distorted versions. It’s main agenda has become to shield dubious powers in rule. Like a prostitute it keep changing its loyalty or, in other words, it generally speaks the language of rulers! Remember the arrest of Kanchi Shankaracharya Swami Jayendra Saraswati in year 2004 in most humiliating manner for allegedly playing a role in murder of Sankararaman, manager of the Sri Varadarajaswamy Temple. The then Chief Minister of Tamil Nadu,J Jayalalithaa, in an attempt to appear more secular than others and to give an impression that no one is above law ensured his arrest! The Kanchi seers were charged with” criminal conspiracy, misleading the court by giving false information, criminal trespass and supply of funds to carry out the criminal activity.”

The Truth Had The Last Laugh!

The Truth Had The Last Laugh!

The head of a 1,000-year-old Brahmin monastic order was presented as petty criminal in mainstream media and even before case was put to trial he was portrayed as accused. Let’s remember that Kanchi Kamakoti Peetham is one of the oldest Hindu mutts in the country and Shankarcharyas belonging to this mutt command a great respect among Hindu communities across the globe. In fact, Swami Jayendra Saraswati is a highly respected figure having profound knowledge of Hindu scriptures. He like his predecessors provided new heights to this mutt established in 9th century by Sri Adi Shankaracharya, enjoying similar status the way Vatican enjoys amid Christians. However, clash of interests between J Jayalalithaa and DMK chief Karunanidhi, who represented anti- Brahminical movments, ensured that this highly revered pontiff got disgraced.

Prominent media analysts of that period conveyed the impression that “police would not have acted unless they had sufficient evidence.” Ironically, the prosecution at that time was supremely confidant about involvement of Kanchi seers in abetting murder of Sankararaman, claiming that it had “incriminating evidence”. The investigating officer Prem Kumar came out with version that made mutt head appear guilty: “We have strong evidence about the involvement of Sri Jayendra Saraswathi in Sankararaman’s murder. There has been animosity between the two for the past four years and further investigation is on to corroborate the evidence collected on the involvement of the Kanchi Acharya.” The allegations had deepened with revelations of  Tamil magazine Nakkeeran. Amid these bizarre turn of events, the case got transferred to Pondicherry to ensure fair trial. To make the matters worse for Kanchi mutt head, even allegations of sexual exploitation surfaced. (The Hindu)

However, the truth had the last laugh when verdict delivered by a special court in Pondicherry acquitted all the accused involved in this sensational murder. The verdict was delivered on November 27, 2013 after nine years of suspense and drama of all sorts. They were acquitted of all the charges which included “criminal conspiracy, misleading the court by giving false information, criminal trespass and supply of funds to carry out the criminal activity.” The main witnesses failed to corroborate the prosecution’s theory. More than 80 witnesses went against the story presented by the prosecution.

Well, it’s true that Kanchi seers got acquitted but in the process it caused irreparable damage to the reputation of an institution, which represented the collective psyche of Hindus. This “collective psyche” of Hindus made its presence felt again the way Kanchi Mutt Head responded to this verdict: ” Dharma has prevailed. Truth has won. That is what matters…I have been trained by my Guru to bear everything. There is no question of situation being tough. Times were challenging because we were facing completely new set of situations. ..There are several invaders who vandalized our temples. Today when you see the disfigured temples you remember the invaders and their acts of vandalism. What was perpetrated on the mutt has been termed as an act of vandalism by several people.” (Kanchi Sathya Org)

Swami Shraddhanand:  Killed By A Muslim Fanatic in 1926.  He Was Part Of The Movement To Reconvert Muslims Back To Hinduism!

Swami Shraddhanand: Killed By A Muslim Fanatic in 1926. He Was Part Of The Movement To Reconvert Muslims Back To Hinduism!

It’s really saddening that moments allegations against Hindu saints surfaces, the whole mainstream media goes berserk and paints them in wrong colours, forgetting that its main task is to report the incident and not to conduct trials. Worse, when the allegations are found false and saints get acquitted the same news item does not get prominence. Acquittal is never important than false stories planted by vested interests. No wonder acquittal of Kanchi’s Shankracharya did not get the same coverage. After all, it strengthens cause of Hindus, which is antithetical to secular spirit of this nation. The mainstream media is more interested in propaganda than emergence of truth.

The secular forces always convey the impression that no one is above law.  And so will they dare to arrest Shahi Imam Syed Ahmad Bukhari against whom so many cases have been registered? Will they dare to bring in open and convict Christian missionaries involved in conversion of tribals in remote corners of India? That will never take place. The law exists only for Hindu saints. It’s an instrument of oppression for Hindus and all that which represents self-pride of Hindus. It’s there to support propaganda and not to sustain truth.

Swamy Lakshmanananda Saraswathi and four of his disciples namely Sadhvi Bhaktimayee, Baba Amritanand, Kishor Baba and Puranjan Ganthi at his Ashram in Jaleshpatta of Kandhamal district in Orissa by a group of Christian zealots on the Janmashtami day, 23 August, 2008.  But the mainstream media made no uproar!

Swamy Lakshmanananda Saraswathi and four of his disciples namely Sadhvi Bhaktimayee, Baba Amritanand, Kishor Baba and Puranjan Ganthi at his Ashram in Jaleshpatta of Kandhamal district in Orissa by a group of Christian zealots on the Janmashtami day, 23 August, 2008. But the mainstream media made no uproar!

References:

The Hindu

The Hindu

Wiki

Pics Source:

Pic One

Pic Two

Pic Three

Pic Four

खुर्शीद अनवर की आत्महत्या: समाज, कानून और मीडिया के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा!

गम्भीर मुद्दा ये है कि सतही मीडिया ट्रायल के चलते जिस भीषण मानसिक कष्ट से गुजरना होता है और जो सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं? क्या ये बिलकुल उपेक्षित कर देने वाली बात है?

गम्भीर मुद्दा ये है कि सतही मीडिया ट्रायल के चलते जिस भीषण मानसिक कष्ट से गुजरना होता है और जो सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं? क्या ये बिलकुल उपेक्षित कर देने वाली बात है?


खुर्शीद अनवर की आत्महत्या कई गम्भीर सवाल खड़े कर गयी आज के समाज के बारे में, पत्रकारिता के स्तर के बारे में और कानून के उपयोग और दुरुपयोग के सन्दर्भ में. खुर्शीद अनवर एक प्रसिद्ध सामजिक कार्यकर्ता थें जो नई दिल्ली में इंस्टिट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी नाम की संस्था चलाते थें. इसके अलावा वे जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय के छात्र भी थें. खुर्शीद अनवर ने पिछले साल १८ दिसम्बर २०१३ को आत्महत्या कर ली थी जब उनपे एक मणिपुरी औरत ने  अपने साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था. ये खबर कुछ एक समाचार चैनलों पर प्रमुखता से दिखायी गयी और इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साईटस पर अंतहीन बहस छिड़ गयी. पहले तो खुर्शीद इस आरोप से हिल गए और इसके बाद मीडिया चैनलो द्वारा कीचड़ उछालने के बाद सदमे से ग्रस्त खुर्शीद ने आत्महत्या कर ली. बाद में उनके पास से बरामद सुसाइड नोट में इस बात का उल्लेख था कि मणिपुरी लड़की के साथ उन्होंने बलात्कार नहीं किया था बल्कि आपसी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे.

इस घटना ने मुझे श्रीनिवास सिरास के आत्महत्या की याद दिला दी जो प्रोफेसर थे अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. इस प्रकरण में न्यूज़ चैनलो नें इस प्रोफेसर के निजता के साथ खिलवाड़ किया था और उनकी गोपनीयता को सरेआम उजागर करके उनके समलैंगिक सम्बन्धो को विकृत स्वरूप दे दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए प्रोफेसर को थोड़ी राहत प्रदान की थी पर मीडिया चैनलो द्वारा की गयी गुस्ताखी उन पर भारी पड़ गयी और उन्होंने आत्महत्या कर लिया. कोर्ट इस तरह के मीडिया ट्रायल पर अक्सर चेतावनी देती रही है पूर्व में कि न्यूज़ चैनल जब केस ट्रायल स्टेज में हो तो किसी भी निष्कर्ष पर अपनी तरफ से पहुचने की हड़बड़ी ना दिखाए और न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश ना करे लेकिन बड़े कॉर्पोरेट संस्थानो द्वारा संचालित ये न्यूज़ चैनल न्यायालय के द्वारा इन पारित आदेश को सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा समझते है और उन्हें किसी प्रकरण में निहित संवेदनशीलता से कुछ नहीं लेना देना होता सिवाय इसके कि उसका माखौल किस तरह उड़ाया जाए. ये सही है मीडिया ट्रायल एक जटिल मुद्दा है लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि सनसनीखेज मीडिया ट्रायल के चलते किसी के इज्जत और उसके आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ होता है और इससे जो अपूर्णीय क्षति होती है उसकी भरपाई असंभव होती है. मीडिया  किसी दोषी व्यक्ति के अधिकारो के हमेशा अतिक्रमण करती आयी है और समय आ गया है कि सही तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग जो गलत इरादो से की गय़ी हो सिर्फ न्यूज़ चैनल के टी आर पी या फिर अखबार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से की गयी हो दोनों में एक स्पष्ट रेखा का निर्धारण हो.

“सनसनीखेज रिपोर्टिंग तो हमेशा होगी क्योकि सनसनीखेज घटनाये भारत में हमेशा रहती है. सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम लगाने में असमर्थ है. ये सही है कि रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए पर इसका ये मतलब निकालना कि ये मीडिया के द्वारा ट्रायल है एक निन्दात्मक अभिव्यक्ति है. कोर्ट या किसी के पास कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है जो ये निर्धारित कर सके कि मीडिया ट्रायल क्या होता है.” (सीनियर अधिवक्ता राजीव धवन, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया). खैर इस बात से इंकार करना असम्भव है कि मीडिया के द्वारा किसी भी दोषी व्यक्ति के अधिकारो का हनन और किसी के भी निजता के साथ खिलवाड़ करने के कृत्य का अपने तरफ से दूषित स्पष्टीकरण कोई भी मतलब नहीं रखता। ये सिर्फ एक व्यर्थ का  प्रलाप होता है, बेवजह अपने को सही ठहराना होता है. उसकी स्पष्टीकरण से उस अपूर्णीय क्षति की भरपाई असम्भव है जो इस वजह से होती है. इन दोनों प्रकरणो में दो व्यक्ति ने अपनी जान ले ली इस वजह से और अब हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि सच्चाई क्या थी. क्या ये दो जाने वापस मिल जाएंगी? क्या खोया सम्मान वापस मिलेगा? शायद कभी नहीं।

वरिष्ठ पत्रकार सईद नक़वी शायद सच के ज्यादा करीब है जब ये कहते है कि “पत्रकारिता में शायद निष्कर्षो पर पहुचने की हड़बड़ी है. ये उसी दिन किसी को मुजरिम ठहरा देता है जिस दिन किसी पे आरोप लगते है, इसके पहले कि कोर्ट किसी बात का निर्धारण करे. ये बहुत दुखी कर देने वाली बात है. कैसे मीडिया इतनी जल्दीबाज़ी में किसी निष्कर्ष पर पहुच सकती है और किसी को इतनी हड़बड़ी में दोषी करार दे सकती है? मीडिया को इस बात का इन्तजार करना चाहिए कि कम से कम प्राथमिक रिपोर्ट तो दर्ज हो, कम से कम जांच तो पूरी हो जाए” (डी एन ए न्यूज़ रिपोर्ट) ये बिलकुल चकित कर देने वाली बात है कि मीडिया कभी भी इस तरह के सनसनीखेज मीडिया ट्रायल के दौरान अपूर्णीय क्षति और इनके अंजामो के बारे में कभी भी ईमानदारी से आकलन नहीं करती. गम्भीर मुद्दा ये है कि सतही मीडिया ट्रायल के चलते जिस भीषण मानसिक कष्ट से गुजरना होता है और जो सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं? क्या ये बिलकुल उपेक्षित कर देने वाली बात है? ये बिलकुल स्पष्ट है कि मीडिया ट्रायल अधिकतर एकतरफा, भ्रामक और तथ्यो के साथ खिलवाड़ होता है जिसमे इस बात की बिलकुल परवाह नहीं की जाती कि कम से कम तथ्यो के असलियत का तो निर्धारण कर लिया जाए सूक्ष्मता से.

इस पूरे प्रकरण में दो बहुत गम्भीर पहलू शामिल है. पहला तो ये कि ये समाज के इस विकृत बदलाव को दर्शाता है कि समाज में हड़बड़ी में निष्कर्षो पर पहुचने की लत लग गयी है अधकचरे दिमाग के साथ. इसे चाहे वो प्रशंसा  हो या फिर आलोचना दोनों को बिना किसी आधार के आत्मसात करने की आदत सी हो गयी है. ना आलोचना का स्तर विकसित हो पाया और ना ही प्रशंसा के आयाम निर्धारित हो पाये. आलोचना अगर हो रही है तो तो वो भी तब जब कि कोई भी तथ्यात्मक या तार्किक आधार आलोचना के पक्ष में मौजूद नहीं है. दूसरा पक्ष ये है कि जिन कानूनो को स्त्री की अस्मिता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है वे अब निर्दोष लोगो को प्रताड़ित करने का अस्त्र बन गए है. ये कितने तकलीफ की बात है कि जहा किसी स्त्री के सेक्सुअल हरस्मेंट का मामला उभरता है वही पे समाज का एकपक्षीय भेदभाव ग्रस्त दिमाग उभर कर सामने आ जाता है और मीडिया हमेशा की तरह दोषी के ऊपर हर तरह का लांछन जड़ देता है और इसके पहले वो अपने बेगुनाही को साबित करे वो मुजरिम साबित करार कर दिया जाता है. ये सर्वविदित है कि जो नए कानून की परिभाषा है सेक्सुअल हरस्मेंट को रोकने कि उसके प्रावधान इस तरह के है कि आप तकरीबन मुजरिम ही है और इस बात को गौण कर दिया गया है कि आप के पास भी बचाव के सही रास्ते होने चाहिए. और सबसे घातक ये है कि एकतरफा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाने के बाद जो उसके पास अपने को बचाने के जो रास्ते होते है वे भी बंद हो जाते है क्योकि मीडिया आपके विपक्ष में माहौल खड़ा कर देता है हर तरफ.

“भारत में और अन्य देशो में जहा इस तरह के कानून पास हुए है औरतो के साथ होने वाले अपराधो को रोकने के लिए उसमे बर्डेन ऑफ़ प्रूफ को सुनियोजित तरीके से बदल दिया गया है. अब दोषी के ऊपर ये जिम्मा है कि वे अपनी निर्दोषता साबित करे. ये परिवर्तन निहित रूप से बहुत गलत है पर शायद ये इसलिए किया गया है कि ताकि इन प्रकार के अपराधो में स्त्री के पास सामान स्तर के अवसर हो अपने साथ हुए अन्याय के भरपाई के लिए. लेकिन जो अब नए कानून बने है सेक्सुअल हरस्मेंट रोकने के लिए उसमे ये बर्डन ऑफ़ प्रूफ इस सख्त स्वरूप में है कि जहा दोषी (पुरुष) के पास बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते है. अगर एक बार आप पर आरोप लगे तो इस बात की सम्भावना कम है कि आप अपने को निर्दोष साबित कर सके या आपको बेहद मशक्कत के बाद ही कोई रास्ता दिखायी पड़े. ये शायद नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है.” (वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया)

संक्षेप में समाज और मीडिया दोनों का स्तर रसातल में चला गया है क्योकि ये दोनों भावनाओ के प्रवाह में बहने के आदी हो गए है और इन दोनों को तथ्यो और तार्किक सोच से कुछ लेना देना नहीं रह गया है. दोनों को इस विकृत खेल में रस आने लगा है जहा किसी निर्दोष के भावनाओ के साथ खिलवाड़ होता है, उसके आत्मसम्मान के जब टुकड़े टुकड़े किये जाते है. लेकिन खेद कि बात ये है कि न्याय परंपरा/व्यवस्था भी इसी विकृत रस का शिकार हो गयी है, इन्ही घातक प्रवित्तियों का शिकार सा हो गयी है, खासकर उन मामलो में जहा स्त्रियों से जुड़े अपराधो के निष्पक्ष अवलोकन की बात आती है. खैर सब की जिम्मेदारी बनती है कि  भावनात्मक प्रवाह में बह कर लिए गए निर्णयो के बजाय सोच समझकर तार्किक रूप से लिए गए निर्णयो को प्राथमिकता दी जाए. ये बहुत आवश्यक हो गया है समाज के बिखराव को रोकने के लिए, एक मूल्य आधारित समाज के निर्माण के लिए.

पाठक इस लेख का अंग्रेजी संस्करण यहाँ पढ़े:

Rape Allegation That Led To Suicide of Kurshid Anwar: A Resounding Slap On The Face Of Media!

खुर्शीद अनवर की आत्महत्या: समाज, कानून और मीडिया के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा

खुर्शीद अनवर की आत्महत्या: समाज, कानून और मीडिया के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा

References:

Activist Khurshid Anwar’s suicide: Was media trial responsible?

AMU’s ‘gay’ prof commits suicide

Guilty If Charged

Dainik Bhasker

 

पिक्स क्रेडिट:

तस्वीर प्रथम 

तस्वीर दो

Rape Allegation That Led To Suicide of Kurshid Anwar: A Resounding Slap On The Face Of Media!

 

Can Deaths Caused By Vain Media Trials Be Reversed?

Can Deaths Caused By Vain Media Trials Be Reversed?

 (Also Appeared in Northern India Patrika On January 07, 2014)

The suicide by a prominent social activist Khursid Anwar, executive director of NGO Institute for Social Democracy and also a JNU scholar, has given rise to some pretty disturbing questions. Khurshid Anwar allegedly committed suicide in the aftermath of rape allegation by a Manipuri lady. This news got flashed on several news channels, followed by intense discussion on several social media networking websites including Facebook. Unable to bear this unwarranted media trial, this well known social activist committed suicide by jumping from his third floor residence in Vasant Kunj, New Delhi, on December 18, 2013. As per suicide note found at his home it was not a rape but consensual sex.

This tragic incident reminds me of suicide committed by Sriniwas Siras, who happened to be a professor at Aligarh Muslim University. In this particular case, news channels were found guilty of invading his privacy by making public his homosexual affair in blown out of proportion way. The professor was granted relief by the Allahabad High Court, but he was not able to cope up with harassment in the form of bizarre media coverage. That made him to end his life. Of late, courts have regularly come up with strict reminders for media channels not to indulge in media trials when the case is in its trial phase. However, influential media houses have always adopted care-a-damn, leading to mockery of the sensitivity involved in any issue under trial. It’s true that need to control media trial remains a complicated issue but it’s an undisputed fact that there is no dearth of cases, wherein sensational media trial caused irreparable damage to one’s reputation. The media has always taken for granted “rights of the accused” and it’s high time to make clear demarcation between accurate reporting and reporting done with malicious intent to increase the sale or ensure high TRP ratings.

“Sensational reporting will take place because sensational incidents keep happening in India. The Supreme Court will not be able to stop it. Yes, reporting must be accurate. But to say it amounted to trial by media is only a pejorative expression. Neither the court nor any one has provided parameters to define what constitutes trial by media.” (Senior Advocate Rajeev Dhavan in The Times of India) However, media’s pervert justification of its breach of privacy and rights of accused would never be enough to clear the huge mess caused by its unwanted intervention. Two lives of reputed individuals came to meet untimely end because of media trial. Can it bring them back to life? Can it restore the loss of reputation?

 In fact, senior journalist Saeed Naqvi  has framed a perfect perspective regarding media trail: ” There is a tendency in journalism – it convicts a person on the day allegation is leveled against him, even before the court convicts him. That is sad. How can media reach a conclusion so quickly and start showing one as an accused? At least, it should wait for lodging of an FIR, completion of investigation” (DNA News Report) It’s really amazing that media always never takes into account serious repercussions involved in unfair trial. Is “mental trauma and public humiliation” in the wake of seriously flawed  “media trial” is thing of lesser concern? It’s so evident in media trials that reporting is misleading and one-sided with scant respect for cross-checking of the facts.

 This whole issue involves two other serious concerns. The first one brings to the fore love of the society to reach at conclusions in one go with a prejudiced mindset. It loves to criticize or, for that matter, endorse any issue even if there are no concrete material evidence to support its beliefs. The other aspect involves abuse of laws meant to protect sexual harassment of women. It’s simply not an issue pertaining to rights of men that laws meant to protect women have lead to harassment of innocent men. It’s so pathetic that moment an issue  involving sexual harassment of women gets highlighted, the media enters in caricature of the accused, portraying him guilty. Worse, if you analyze the laws meant to prevent sexual harassment of women, it’s evident that men are virtually assumed to be guilty. Tragically, the attempt of the accused to prove himself innocent becomes further bleak in wake of such pervert media trials.

 “The disconcerting answer is that it will not matter. In India, and several other countries where laws have been passed to punish crimes against women, the burden of proof has been consciously reversed: it is the accused who has to prove his innocence. This reversal is bad in principle, but probably necessary to create a level playing field for women in cases pertaining to sex crimes. But the new rape law has carried the reversal to a point where, if implemented as drafted, it will defeat the very purpose of justice . For once a man is accused, it leaves him with no way whatever of proving his innocence.” (Senior Journalist Prem Shankar Jha in The Times Of India)
 
In nutshell, both society and media have lost the ability to be governed by reason and logic. Both of them have given way to pervert pleasure of playing havoc with the dignity and reputation of individuals. However, it’s baffling that even legal jurisprudence appears to have adopted same line of action, more so in cases involving sexual harassment of women. It’s time for everybody to upheld logical thinking over thinking governed by rash emotions. That’s essential to stop the fragmentation of society, to create a value-oriented society.

Khurshid Anwar: Another Victim Of Media Trial!!

Khurshid Anwar: Another Victim Of Media Trial!!

 
Pics Credit:

The Curious Case Of Devyani Khobragade: Aspects Which Will Never Be Discussed!

Devyani: Taken Laws For Granted!!

Devyani: Taken Laws For Granted!!

The complex issue of Devyani Khobragade has come as a boon for ruling party in India on the verge of facing one of the worse defeats in upcoming Parliamentary Elections in 2014. It has allowed its leaders, who have lost their sheen, to talk big about saving the pride of nation, forgetting that most of them enjoy a chequered past! Its most of the leaders, who have been relegated to the background, have now emerged on the surface, speaking aloud about attributes which they rarely displayed both in public and personal lives. Consider the manner in which the Lokpal Bill got passed after the government was left with no other option but to take cognizance of growing unrest over this issue in nation! 

The Indian leaders, especially from the ruling party, definitely lack the moral right to make shrill cry about violation of standard provisions in case of Devyani Khobragade. It’s quite evident from a deeper analysis of issue at hand that facts have been blown out of proportion. Like always the issue has been given a larger-than-life colouring, making it look like some shrewd diversionary tactics on the part of hidden players behind the curtain.

Devyani Khobragade is no child that she could not apprehend the consequences of misrepresentation of facts on visa application of the domestic help Sangeeta Richard. How come she is so much aware of  “Vienna conventions” but pretty unaware about the violation of domestic laws of U.S. even as there were reported incidents of atrocities committed upon domestic help in the past by other Indian diplomats in the same country? Being an Indian diplomat she should have set high precedents instead of giving impression of being a “victim” in the aftermath of strict actions on part of U.S. authorities.

Let’s be very clear that it’s not the case of making mockery of sovereignty of India but it’s more the case of playing with the fire. Devyani conveniently forgot that she was living in United States and not in India where even a petty “Sarkari Babu” (government official) can use his power to thwart the investigation on being caught.

The urgency exhibited and absurd statements on part of Congress Ministers make them laughing stock in the eyes of all conscious people, who believe in the rule of law. The paid mainstream media might give the impression that knee jerk reactions on part of Indian counterparts back in India are “bold measures” and fitting response to United States, but it would never diminish the ugly truth that she is guilty. The moves on part of U.S. sound more appropriate when Preet Bharara makes it clear that “This office’s sole motivation in this case, as in all cases, is to uphold the rule of law, protect victims, and hold accountable anyone who breaks the law — no matter what their societal status and no matter how powerful, rich or connected they are.”

All those who are talking aloud about diplomatic immunity granted to Indian officials posted at consular office surely needs to answer questions posed by this U.S. prosecutor: “One wonders whether any government would not take action regarding false documents being submitted to it in order to bring immigrants into the country. One wonders even more pointedly whether any government would not take action regarding that alleged conduct where the purpose of the scheme was to unfairly treat a domestic worker in ways that violate the law. And one wonders why there is so much outrage about the alleged treatment of the Indian national accused of perpetrating these acts, but precious little outrage about the alleged treatment of the Indian victim and her spouse?”

Yes, it’s disturbing that mainstream media pressure and chaotic voices within the government have made it a “diplomatic row” when it’s nothing more than criminal action committed by a responsible Indian officer. However, let’s view critically the actions taken on part of U.S. The WikiLeaks have proven beyond doubt that American leaders are no saints. The U.S. might give the impression that dealing fairly with violation of human rights is always their topmost priority but when their own men get trapped it takes recourse to most shrewd measures to save them.

Or, for that matter, it can go to any extent to get its job done, even if it means sabotaging the sovereignty of other nations. It’s no secret that documents and evidences were forged to justify their attack on Iraq. The drone attacks in various parts of Pakistan make it clear that borders become meaningless in face of its interests, and so death of innocent civilians means nothing! The controversial release of Ramyond Davis, C.I.A contractor guilty of double murder in Pakistan, speaks volume about subtle pressure employed by American leaders.

 The U.S. claims it’s very much in pain over episodes of violation of human rights but see the treatment meted out to prisoners at Guantanamo Bay! So it’s evident that rich and powerful nations have dual standards and the U.S. is no exception. It’s not at all wrong to presume that it used its domestic laws to enter in  barbaric behaviour which many in India see it as an assault on the pride of India and modesty of a woman.

India needs to learn few lessons from this episode instead of entering in retaliatory actions. Before I come to that point let me state that introduction of gender-neutral laws in India or need of tough measures to punish abusive women always lead to raised eyebrows.The so-called messiahs of women’s rights start making noise in India. The U.S. has perfectly demonstrated that laws are equal for men and women and, therefore, women cannot claim special privileges or concession. 

In India despite the leap of so many centuries  woman is still inherently seen as a weak specie, a saintly figure, who can first commit no crime and even if she commits crimes she needs to be given special treatment! It’s an impression that’s even supported by foreign based agencies, working for the rights of women in India but the same agencies would remain silent about inhuman behaviour done with Devyani just because it happened in U.S.!

Anyway, India needs to demonstrate its own strength not in reactionary way but in a more mature way. It needs to take away all the special privileges and concessions it offers to U.S. citizen in extraordinary way. Very recently a Visa Officer in India was transferred because she had refused to grant visa to a gay American diplomat on the ground that such marriages are not legal in India. The Indian government instead of supporting her argument, transferred her to a lesser department.
 

In the light of recent Supreme Court judgement, which has upheld the validity of section 377, one needs to follow the words of former Finance Minister of India, Yashwant Sinha, to let United States become aware of consequences if other nations also become strict in implementing their domestic laws.”My suggestion to the Government of India is, the media has reported that we have issued visas to a number of US diplomats’ companions. ‘Companions’ means that they are of the same sex. Now, after the Supreme Court ruling, it is completely illegal in our country. Just as paying less wages was illegal in the US. So, why doesn’t the government of India go ahead and arrest all of them? Put them behind bars, prosecute them in this country and punish them.” (Yashwant Sinha).

Sometimes back there was controversy about alleged permission granted to American sniffer dogs to enter Rajghat as a part of the security drill before the visit of U.S. President George Bush. In future this sort of “desecration” could be avoided since it’s not permissible as per our own rules. It’s time for India to exhibit that it has a backbone, instead of entering in knee-jerk reactions. That can be perfectly demonstrated by pursuing its own interests in a rigid way without granting extraordinary privileges to outsiders, being least influenced by their nationality and position.

Nation's Pride Should Be Saved In A Sensible Way!

Nation’s Pride Should Be Saved In A Sensible Way!

References:

Time

MSN

DNA

Zee News

The Indian Express

Financial Express

The Indian Express

The Hindu

IBN Live

Raymond Davis

Yashwant Sinha

Pics Credit:

Pic One

Pic Two Is From Internet

The Times Of India: Marriage Bill Is Anti-Men

This News Item Appeared In The Allahabad Edition Of The Times Of India On December 19, 2013.

This News Item Appeared In The Allahabad Edition Of The Times Of India On December 19, 2013.


It’s a matter of great satisfaction that prominent publications related with mainstream media have begun to embrace issues related with men in a fair way. The various bodies working for the cause of men across the nation have decided to ferociously protest against the recent amendments made in Hindu Marriage Laws which are not only anti-male but also do not augur well for the cause of society. I  must appreciate The Times of India and its correspondents some of them whom I know personally quite well  for  being sympathetic towards issues sensitive in nature. The complicated issues cannot be dealt with in a proper way unless we know both the sides of story and this type of fair reporting allows us to be more informed about aspects which remain neglected owing to lack of dissemination.  Right now  some of the well known Men’s associations based in Bangalore, Pune,  Nagpur and elsewhere are working hard to create awareness regarding misuse of laws, which they call legal terrorism. The activists right now are engaged in having dialogue with Members of Parliament with a hope to apprise them of with concerns of Men’s Associations. I am sure the day is not far when gender-neutral laws would get introduced to provide a better shape to Indian society now on the verge of disarray due to blatant misuse of power by the feminists, enjoying support of negative powers operating within the nation and in foreign lands. 

 

पुरुष अधिकारो से जुडी एक खबर जनसंदेश टाइम्स में!

पुरुष अधिकार से सम्बंधित ये खबर दो दिसंबर 2013 को जनसंदेश टाइम्स में छपी.इस खबर का सकारात्मक परिणाम रहा शहर में क्योकि छपने के कुछ अंतराल पर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओ और कुछ बुद्धिजीवियो ने ये कहा कि ये बड़े स्तर की साजिश है हिन्दू परिवारो को तोड़ने की. सो ये समाचार पत्र बधाई का पात्र है और वो लोग भी जो इस मामले में भारत देश में पूरी तन्मयता से लगे हुए है. शायद लोगो को पुरुष उत्पीड़न का एहसास हो जाए!

पुरुष अधिकार से सम्बंधित ये खबर दो दिसंबर 2013 को जनसंदेश टाइम्स में छपी.इस खबर का सकारात्मक परिणाम रहा शहर में क्योकि छपने के कुछ अंतराल पर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओ और कुछ बुद्धिजीवियो ने ये कहा कि ये बड़े स्तर की साजिश है हिन्दू परिवारो को तोड़ने की. सो ये समाचार पत्र बधाई का पात्र है और वो लोग भी जो इस मामले में भारत देश में पूरी तन्मयता से लगे हुए है. शायद लोगो को पुरुष उत्पीड़न का एहसास हो जाए!


पुरुष अधिकार से सम्बंधित ये खबर दो दिसंबर को जनसंदेश टाइम्स में छपी. विवाह कानून (संशोधन) विधेयक 2010 को लेकर पुरुष अधिकार संघटनो जिनमे सेव इंडियन फॅमिली फाउंडेशन और मेंस राइट्स एसोसिएशन प्रमुख रूप से शामिल है के द्वारा नई दिल्ली में सांसदो को अपनी आपत्तियों से पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा जो उनको व्यक्तिगत रूप से सौपे जायेंगे संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में। इस बाबत ये महत्त्वपूर्ण खबर इलाहाबाद के इस प्रमुख हिंदी अख़बार में छपी जिसका प्रकाशन कई शहरो में होता है. 

इस खबर का सकारात्मक परिणाम रहा शहर में क्योकि छपने के कुछ अंतराल पर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओ और कुछ बुद्धिजीवियो ने ये कहा कि ये बड़े स्तर की साजिश है हिन्दू परिवारो को तोड़ने की. सही बात है क्योकि देखने में यही आ रहा है कि जितने घातक संशोधन हिन्दू विवाह अधिनियम में हुए है और वो भी पुरुष विरोधी किसी सुनियोजित साजिश का अंग लगते है. सबसे खेदजनक बात ये है कि हिन्दू हितु की रक्षा करने का दावा करने वाली संस्थाए और राजनैतिक पार्टिया इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक रूप से खामोश और निष्क्रिय है. जबकि इसी मुद्दे पर अमरीका आदि देशो में कुछ सचेत हिन्दुओ ने इस बात को तीव्रता से महसूस किया है लेकिन हमारे यहाँ लोग अभी गहरी नींद में है इस मुद्दे पर. 

सो ये समाचार पत्र बधाई का पात्र है और वो लोग भी जो इस मामले में भारत देश में पूरी तन्मयता से लगे हुए है. शायद लोगो को पुरुष उत्पीड़न का एहसास हो जाए. 

Readers can read the content of whole letter on this post:  

विवाह कानून (संशोधन) विधेयक 2010: सरकार को पुरुष संघटनो की तरफ से कुछ बेहद महत्त्वपूर्ण सुझाव
 

References: 

Jansandesh Times 

विवाह कानून (संशोधन) विधेयक 2010: सरकार को पुरुष संघटनो की तरफ से कुछ बेहद महत्त्वपूर्ण सुझाव

इन अपूर्ण, गलत और भ्रामक संशोधनों को वापस लिया जाए. कानून को लिंगभेद से ऊपर रखा जाए (जेंडर न्यूट्रल), पति या पत्नी शब्द को जीवनसाथी (spouse) शब्द से सम्बोधित किया जाए.

इन अपूर्ण, गलत और भ्रामक संशोधनों को वापस लिया जाए. कानून को लिंगभेद से ऊपर रखा जाए (जेंडर न्यूट्रल), पति या पत्नी शब्द को जीवनसाथी (spouse) शब्द से सम्बोधित किया जाए.

पुरुष अधिकार से जुड़े  संघटनो की कुछ प्रमुख चिंताए:

* संशोधन का मूल प्रारूप (मुख्य बिन्दुएँ)- पतियो के खिलाफ पक्षपाती है.

* इस आधार पर तलाक मांग सकती है कि उसका दांपत्य जीवन ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां विवाह कायम रहना नामुमकिन है. ‘विवाह सम्बंध टूटने और किसी भी सूरत में रिश्ता बहाल न होने’ को भी तलाक एक आधार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है “हिंदू विवाह अधिनियम”, 1955, और स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 में. 

* पत्नी को हक़ है पति की तरफ से पेश तलाक़ याचिका को विरोध करने का इस आधार पर कि वो गहन आर्थिक संकट से ग्रस्त है. कोर्ट  इस गहन आर्थिक संकट से निज़ात दिलाने के प्रावधान अपने विवेक पर कर सकती है. (पतियो के संग पक्षपाती है)

* उन बच्चो के भरण पोषण का समुचित प्रबंध माता पिता के द्वारा उनकी आर्थिक हैसियत के अनुरूप जो अवैध संतति है.

संसदीय समिति- महिला संघटनो के द्वारा सुझाये गए प्रस्तावो से गलत तरह से प्रभावित है:

* ‘विवाह सम्बंध टूटने और किसी भी सूरत में रिश्ता बहाल न होने’ को भी तलाक एक आधार के रूप में मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करना.

* महिला संघटनो के सुझावो से प्रेरित होकर उस वैवाहिक संपत्ति पर भी पत्नियों का अधिकार होगा जो विवाह के उपरांत अर्जित की गयी है दोनों के सहयोग से.

* पुरुष संघटनो के हर सुझावो की उपेक्षा की गयी.

कानून मंत्री द्वारा किये गए अन्य संशोधन- पुरुष हितो के विपरीत प्रावधानो की स्वीकृति:

* पत्नी का हिस्सा  उस संपत्ति पर जो विवाह के पूर्व और उपरान्त अर्जित की गयी है.

* पत्नी का हिस्सा पति के द्वारा अर्जित और अर्जित करने योग्य पैतृक संपत्ति में.

हमारी आपत्तियां: 

* पत्नी का कोई योगदान नहीं होता पति के द्वारा अर्जित पैतृक संपत्ति में और उस संपत्ति पर जो उसने शादी से पूर्व अर्जित की गयी है. उसको संज्ञान में लेकर प्रावधान बनाने की जरूरत नहीं.

* उस संपत्ति के बटवारे में कोई भी फैसला जो पति ने शादी के उपरांत अर्जित की है आँख मूँदकर गलत तरीक़े से नहीं होना चाहिए। पत्नी के योगदान का आकलन करना चाहिए। दो महीने की शादी और बीस साल की शादी की अवधि को एक ही मापदंड से नहीं देखा जा सकता.

* ये तर्क दोष से बाधित संशोधन है कि स्त्रियाँ शादी को नहीं तोड़ती. स्त्रियाँ ना सिर्फ शादी को तोड़ती है बल्कि कई बार शादी कर सकती है और  इस तरह पूर्व में की गयी हर एक शादी से संपत्ति अर्जित कर सकती है. इस तरह के कई उदाहरण आये दिन समाचार पत्रो में प्रकाशित होते रहते है जहा लालची पत्नियों ने धोखधड़ी से शादी करने के बाद संपत्ति पे अपना दावा पेश किया या फिर झूठे 498 A के मुकदमे दर्ज कराये संपत्ति की हवस में.

ये अब एक प्रचलित हथियार बन गया है कि हर नाकाम वैवाहिक सम्बन्धो में स्त्रियाँ  IPC 498 A और घरेलु हिंसा अधिनियम का व्यापक दुरुपयोग कर रही है संपत्ति हथियाने में. अब ये संशोधन भी एक प्रमुख औजार/ज़रिया बन जाएगा समाप्ति अर्जित करने के लिए.

ये अब एक प्रचलित हथियार बन गया है कि हर नाकाम वैवाहिक सम्बन्धो में स्त्रियाँ IPC 498 A और घरेलु हिंसा अधिनियम का व्यापक दुरुपयोग कर रही है संपत्ति हथियाने में. अब ये संशोधन भी एक प्रमुख औजार/ज़रिया बन जाएगा समाप्ति अर्जित करने के लिए.

इन संशोधनों के परिणाम/अंजाम:

* वैवाहिक वादो के गहन अध्ययन के बाद ये बात स्पष्ट उभर कर आई है कि ज्यादातर वैवाहिक विखंडन का कारण पत्नी का जबर्दस्ती उस संपत्ति पर हक़ जताना रहा है जो पति या उसके रिश्तेदारो ने अर्जित की होती है.

* विवाह अपने पवित्र संस्कारो से वंचित हो जायेंगे और ये सिर्फ संपत्ति अर्जित करने का श्रोत बन जायेंगे। ये अब धीरे धीरे एक परंपरा बनती जा रही है कि भौतिक लाभ की लालसा शादी के द्वारा बढ़ती जा रही है और इस तरह के गलत संशोधनों के व्यापक दुष्परिणाम उभर कर सामने आयेंगे। 

* ये अब एक प्रचलित हथियार बन गया है कि हर नाकाम वैवाहिक सम्बन्धो में स्त्रियाँ  IPC 498 A और घरेलु हिंसा अधिनियम का व्यापक दुरुपयोग कर रही है संपत्ति हथियाने में. अब ये संशोधन भी एक प्रमुख औजार/ज़रिया बन जाएगा समाप्ति अर्जित करने के लिए.

* संपत्ति का अर्जन कई वर्षो की मेहनत का परिणाम होते है ना कि कुछ वर्षो के वैवाहिक संग का. असफल वैवाहिक सम्बन्धो के चलते अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित संपत्ति से हाथ धोने के वजह से पतियो के आत्महत्या के दर में खासी वृद्धि देखी जायेगी जो कि पहले से ही पत्नियों के आत्महत्या के दर की दुगनी है. अपराध दर में भी इस वजह से वृद्धि देखी जायेगी।  

हमारे प्रस्ताव/सुझाव:

* इन अपूर्ण, गलत और भ्रामक संशोधनों को वापस लिया जाए. कानून को लिंगभेद से ऊपर रखा जाए (जेंडर न्यूट्रल), पति या पत्नी शब्द को जीवनसाथी (spouse) शब्द से सम्बोधित किया जाए.

* संपत्ति में हिस्सा पति और पत्नी के वित्तीय योगदान के आधार पर किया जाए.

* अगर वित्तीय योगदान शून्य है तो एक फॉर्मूले का ईज़ाद किया जाए जो शादी की न्यूनतम अवधि का आकलन करे संपत्ति के बॅटवारे के हेतु और उस एक फॉर्मूले का ईज़ाद हो जो योगदान के बारे में सही रूप से निरूपण कर सके.

* शादी से पूर्व इक़रारनामे (pre-nuptial agreement) को कानूनी मान्यता दी जाए. 

* इस बात को बहुत तीव्रता से महसूस किया जाता रहा है कि असफल वैवाहिक सम्बन्धो के चलते पत्नियों को गहरे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है. विवाह एक संस्था है जो अगर ना चले तो एक लिए पुरस्कार (पत्नी) और एक लिए सजा नहीं होना चाहिए (पति). अगर पत्नी गहरे वित्तीय संकट का सामना कर रह है तो उसकी दूरी के लिए व्यापक प्रबंध किया जाना चाहिए ना कि निरीह पति को इसके लिए दण्डित किया जाना चाहिए. इस सन्दर्भ में हमारा सुझाव ये है है कि: 

# हिन्दू विवाह उत्तराधिकार एक्ट 2005 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. स्त्री का हिस्सा जो उसके माता-पिता के घर बनता है उसको या तो शादी के दौरान या तलाक़ की अर्जी देने के समय (किसी भी पक्ष के द्वारा) अपने आप दे देना चाहिए.  

# अगर स्त्री बेरोजगार है या जिसका कैरियर एक लम्बे अंतराल से बाधित हो गया हो तो इस तरह के महिलाओ के भरण पोषण की जिम्मेदारी और उन्हें रोजगार मुहैय्या कराने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए बजाय इसके कि पति पर इस तरह का भार डाला जाए. इस तरह की पत्नियों के वित्तीय संकट दूर करने के लिए “तलाकशुदा पत्नी कल्याण कोष” का गठन किया जाना चाहिए।

Reference/Credit: 

This is Hindi version of a letter addressed to the Parliamentarians prepared by the Men’s Rights Association.The Hindi version has been prepared by the author of this blog post.

 संपत्ति का अर्जन कई वर्षो की मेहनत का परिणाम होते है ना कि कुछ वर्षो के वैवाहिक संग का. असफल वैवाहिक सम्बन्धो के चलते अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित संपत्ति से हाथ धोने के वजह से पतियो के आत्महत्या के दर में खासी वृद्धि देखी जायेगी जो कि पहले से ही पत्नियों के आत्महत्या के दर की दुगनी है. अपराध दर में भी इस वजह से वृद्धि देखी जायेगी।

संपत्ति का अर्जन कई वर्षो की मेहनत का परिणाम होते है ना कि कुछ वर्षो के वैवाहिक संग का. असफल वैवाहिक सम्बन्धो के चलते अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित संपत्ति से हाथ धोने के वजह से पतियो के आत्महत्या के दर में खासी वृद्धि देखी जायेगी जो कि पहले से ही पत्नियों के आत्महत्या के दर की दुगनी है. अपराध दर में भी इस वजह से वृद्धि देखी जायेगी।

Pics Credit:

Pic One

Pic Two 

Pic Three

 

John SterVens' Tales

Thee Life, Thee Heart, Thee Tears

Indowaves's Blog

Just another WordPress.com weblog

Annalisa e la sua odissea

Benvenuto, chiunque tu sia

Personal Concerns

My Thoughts and Views Frankly Expressed

flightattendantwithcamera

Seeking adventure with eyes wide open since 1984.

I love a lot

Just another WordPress.com site

the wuc

a broth of thoughts, stories, wucs and wit.

A Little Bit of Monica

My take on international politics, travel, and history...

Atlas of Mind

Its all about Human Mind & Behavior..

Peru En Route

Tips to travel around Perú.

Health & Family

A healthy balance of the mind, body and spirit

मानसिक हलचल

ज्ञानदत्त पाण्डेय का हिन्दी ब्लॉग। मैं यह ब्लॉग लिखने के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर (भारत) के ट्रेन परिचालन का काम भी देखता हूं।

Monoton+Minimal

travel adventures

Stand up for your rights

Gender biased laws

The Bach

Me, my scribbles and my ego

Tuesdays with Laurie

"Whatever you are not changing, you are choosing." — Laurie Buchanan

The Courage 2 Create

This is the story of me writing my first novel...and how life keeps getting in the way.

A Magyar Blog

Mostly about our semester in Pécs, Hungary.

Hindizen - हिंदीज़ेन

Best Hindi Motivational Stories, Anecdotes, Articles, Songs, and Poems

If you obey all the rules, you miss all the fun.

A day without sunshine is like, well you know, night.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 489 other followers